बुध, बैशाख २९, २०७८
Wed, May 12, 2021

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर बनाउन प्रस्ताव गर्ने

पूर्णपुष्टि, कात्तिक २५

सरकारले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिदिन मित्रराष्ट्र चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा डीपीआर तयार गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको  छ ।

नेपाल र चीनबीचको मित्रताको ‘प्रतीक’का रूपमा लिइएको सो रेलमार्गको निर्माण अनुदान सहयोगमा नै गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आए पनि ‘डीपीआर’ निर्माणका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव गरेको थिएन ।
बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउन ‘डीपीआर’ तयार गर्न रेल विभागबाट आएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रहेको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा पठाइएको छ । महाशाखाले आवश्यक अध्ययन गरेपछि प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने भएको जनाईएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत हप्ता उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी अर्थले ‘डीपीआर’को सो प्रस्ताव चीनलाई पठाउने जनाएको छ । सो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच बुधबार थप छलफल हुने जनाईएको छ ।
यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने छ । सो रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । यो सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ । ‘डीपीआर’ निर्माणसँगै रेल निर्माणको कुल लागत, निर्माणको ‘मोडेल’ लगायतका विषयबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि दुई मुलुकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

प्रस्तावित सो रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनद्वारा यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो । चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सो रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ । अध्ययन अनुसार सो रेलमार्गमा चारवटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो स्टेसन केरुङमा हुनेछ भने काठमाडौँ र केरुङका बीचमा दुईवटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँ टोखामा हुनेछ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । केरुङ–सिगात्से रेलमार्ग भएर नै चीनबाट नेपाल रेल आउने हो । केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौँ ल्याउन सहज हुने विश्वास छ । चीनले सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि फिल्ड सर्भे सम्पन्न गरेको रेल विभागले जनाएको छ ।

केरुङ–सिगात्से भएर नै नेपालमा चीनबाट रेल आउने हो, यस सन्दर्भमा सिगात्से–केरुङमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढ्नु नेपालका लागि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । केरुङ–सिगात्सेको दूरी ५ सय ४० किलोमिटर छ भने प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी ७२ किलोमिटर छ । रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको दूरी २५ किलोमिटर छ ।

प्रतिक्रिया