शनि, जेष्ठ १, २०७८
Sat, May 15, 2021

६ महिनामा ४२ घटना, हिंसा बढ्दो

उदयपुर, असार २३ गते ।

मानव अधिकार उल्ल्ङघन तथा ज्यादतीका घटना दिनदिनै उदयपुरमा बढ्दै गएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ४२ वटा घटना घटेको अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) उदयपुरको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

एक कार्यक्रमका साथ आईतबार जिल्लाको मानवअधिकार स्थिति सूचक सार्वजानिक गर्दै हिंसा घट्नु पर्नेमा अझ बढ्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो ।

पछिल्लो ०७५ पुस १५ देखि ०७६ असार १५ गतेसम्मको ६ महिनामा ४२ वटा घटना रहेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि भरत खड्काले बताए । इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२० मा समेटिने घटनाहरुको पूर्व समीक्षा कार्यक्रम गर्दै संकलित तथ्यांकलाई थप विश्वसनियता कायम राख्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको खड्काले बताए ।

घटनामध्ये यस गैरन्यायिक हत्या ४, बालिका बलात्कार तथा प्रयास १२ वटा, महिला बलात्कार तथा प्रयास ११, घरेलु हिंसाका ५, वहुविवाह ७, नाताकायम १, बालविवाह १, बालबालिका कुटपिट १, गरी जम्मा ४२ वटा रहेको छन् । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये बालबालिका बलात्कार ७ वटा मुद्दा फैसला भएकाछन्, महिला बलात्कार घटनाका ४ फैसलामध्ये २ जनाले सफाई पाएकाछन् । बलात्कार घटनामा सुस्थमनस्थिति भएका महिला ५ जना र बालबालिका १ रहेको जिल्ला प्रतिनिधि खड्काले बताए ।

संबिधानले नै सबै नेपालीलाई समान र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिकको सकृयता बढाउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुर्वबहादुर खड्काले बताए । उनले मानवअधिकार रक्षाको निम्ति सरकारी सम्यन्त्र नै सम्बेदनशिल हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

रौतामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी राना ठकुरीले हिंसा न्युनिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको भुमिका रहने हुँदा आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताईन् । उनले विधीको शासन प्रयोग गर्नु नै मानवअधिकारको सम्मान र सम्र्वद्धन रहेको बताईन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी बिरबहादुर बुढामगरले मानव अधिकार संरक्षण सम्र्बद्धन सबैको दायित्व भएकाले कर्तव्यसँगै दायित्वलाई भुल्न नहुने बताए । उनले न्यायीय समितिबाट समाधान हुने घटनापनि प्रहरी प्रशासनमा आउँदा सेवा प्रवाहमा केहि ढिलाई भएको बताए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले सबै तहबाट कानुनको परिपालन गर्ने हो भने घटना आफै न्युनिकरण हुने बताए । अदालतले मुद्दा किनारा लगाउँदा प्रमाणलाई मुख्य आधार बनाउने भएकाले मानवअधिकारसँग जोडिएका घटनालाई प्रमाणमा सहयोग पुर्याईदिन आग्रह गरे ।

मानव अधिकार संजाल उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले मानव अधिकार बर्ष पुस्तक उत्कृष्ट तस्दावेज भएकाले राज्यले समेत स्वीकार गरेको बताए । उनले बर्षपुस्तकमा समेटिने घटना अदालत प्रशासन मात्र नभई गाउँघरमा हुने घटना र विकास निर्माणमासमेत जोडनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार सृजना दनुवारले संघियताको संरचनासँगै इन्सकले आगामी दिनको भुमिका स्थानीय तहसम्म जोडनु पर्ने बताईन् । गैसस महासंघका केन्द्रिय सदस्य महेश्वरी राईले घटना घटनुको कारण सहित आए न्युनिकरणमा सहजता हुने बताईन् । महासंघका प्रदेशनम्बर १ का कोषाध्यक्ष दुर्गानन्द चौधरीले सबै तहका घटनालाई समावेश गर्न सुझाब दिए । जिल्ला अध्यक्ष सुमन परियारले न्यायीक, अद्र्यन्यायिक र गैरन्यायिक निकायसँग समन्वय गरी घटना विवरण सार्वजानिक गर्दा उपयुक्त हुने बताए । सचिब चन्द्रमणि गुरागाईले अदालति प्रकृया झन्झटिलो र ढिलासुस्ति भएको आरोप लगाए ।

प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: