मङ्ल, बैशाख २८, २०७८
Tue, May 11, 2021

नेपालको कोशी नेपालमै बाँध, दिल्लीमा बैठक

साउन १२ गते ।

सप्तकोशी उच्च बाँधको ज्वाईन्ट टिम एक्सपर्ट्स (जेटिई) को नेपाल–भारत बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन समाधानको उच्चबाँध सहित सुनकोशी–मरिण उहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राविधिक पक्षका जटिलता हल गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो ।

विद्युुत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल नेतृत्वमा टोलीले भारतको केन्द्रीय जल आयोगको टोलीसँग जेटीईको १६ औं बैठक गरेको थियो । भारतको जल आयोगले नेपालसँग बैठकमा एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको जनाईएको छ ।

यतिबेला सप्तकोसी नदीमा उच्च बाँध बनाउन भारत र नेपालले संयुक्त रुपमा सम्भाब्यता अध्ययन गरिहेका छन् । विहारमा वर्षेनी कोशी नदीले निम्त्याउने बाढीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि नेपालतर्फ उच्च बाँध बनाउनने योजना छ । तर नेपाल सहमत भएर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढे पनि प्रतिवेदन आईसकेको छैन ।

नेपाल र भारतले अध्ययनका लागि विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय नै खोलेका छन् । सप्तकोशीमा उच्च बाँधबाट प्रभावित हुनुपर्ने भन्दै सप्तकोसी नदीका सहायक नदिका किनार आसपासको बासिन्दाले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे दुबै पक्षबीच छलफल भएको छ । यो टिमले कुनै नीतिगत निर्णय वा सहमति गर्दैन, यस पटकको बैठक पनि पहिलाको जस्तो अध्ययनमा देखिएका जटिलताहरु समाधानमा नै केन्द्रित रहेको उर्जा मन्त्रलयले जनाएको छ ।

बैठकमा भएका सहमतिका बुँदालाई हाल दुबै पक्षले गोप्य राखेको छ भने भारत सरकारले यो वर्ष पनि सप्तकोशी उच्च बाँधको डीपीआरका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

बाढी नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत भारतले वर्षेनी नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । यसमा सप्तकोशी उच्च बाँध एवम् सुनकोशी डाइभर्सन स्किमको डीपीआरलाई समेत समावेश गरेको छ ।

सप्तकोशी उच्च बाँधका अतिरिक्त बाढी प्रभावित अन्य नदीहरुको नियन्त्रण, कटान नियन्त्रण, पुनरुद्धार जस्ता क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने गरी भारत सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कूल ७०० करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।

डीपीआरका लागि रकम बिनियोजन गरेको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय परियोजना नेपालको विवादास्पद परियोजना हो । सप्तकोशी नदीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।

उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा र सुनसरी जिल्लाको सीमावर्ती यो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । २६९ मिटर अग्लो एक किलोमिटर लम्बाईको बाँध बनाएर सिँचाई आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन भइरहेको छ । बाँध परियोजनाको अध्ययन उर्जा मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । स्थानिय र सरोकारवालाहरुले भारतलाई बचाई नेपाल डुबाउन खोजेको भन्दै परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजनालाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा दुई अर्ब पाँच करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टीबीएम प्रयोग गर्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: