मङ्ल, बैशाख २८, २०७८
Tue, May 11, 2021

बुढीगण्डकीको ढाँचा नबन्दै ३६ अर्ब चैट

साउन १८ गते । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कुन ढाँचामा काम अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय नभई नै ३६ अर्व २० करोड ३८ लाख खर्च भैसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि डा.बाबुराम भट्टराईले आयोजना शुरु गर्नको लागि विकास समिति गठन गरेपछि अहिलेसम्म खर्च भएको हो ।

आयोजनाको काम स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्ने विषयमा निकै विवाद भएको थियो । तर पछिआएर चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएपछि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तीन पटक छलफल गरेपनि निष्कर्ष निस्केको छैन ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बस्तिमा सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरण भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३ सय ३० रुयैया मुआब्जा वितरण भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको छ । आव २०७५/७६ मा मात्रै आयोजनबाट प्रभावित ६ हजार १६ जना ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३ सय २० रुयैया मुआब्जा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आव २०७४/७५ मा ५ हजार १ सय २ जना स्थानीय प्रभावितलाई १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा १ हजार ९ सय ९३ जना जग्गाधनीलाई ४ अर्ब ३५ करोड मुआब्जा वितरण गरेको मन्त्रलयले जनाएको छ । गत असार मसान्तसम्म १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीका ४४ हजार १ सय २० रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको जनाएको छ ।

आयोजनाको लागि आव २०७५/७६ मा १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा संशोधित बजेट १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यस मध्ये ९ अर्ब ७९ करोड ९० लाख खर्च भएको छ । भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९१.५१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेकाले आयोजना निर्माणको काममा जान सक्ने मन्त्रलयले जनाएको छ । आयोजनाले डुबान हने क्षेत्र गोरखा जिल्लाको ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ जिल्लाको २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।

दुई जिल्लाका १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत र धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ ।

जिल्ला प्रशासनले मुआब्जा निर्धारण गरीसकेपनि सरकार र स्थानियको माग विच तालमेल नहुदा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब रु ३२ अर्ब रुपैया आयोजनाको लागी रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: