शनि, जेष्ठ १, २०७८
Sat, May 15, 2021

सरकारको सूत्र अझै स्थानिय तहमा लागु भएन

साउन २९ गते । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अनिवार्य गरेको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सवै स्थानिय तहले कार्यन्वयन गरेको छैन । बजेट विनियोजनसँगै अनिवार्य सूत्र प्रणली लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयले सवै स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएपनि १ सय ३८ स्थानीय तहले अझै कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो ।

२०७४ मंसिर ३ मा स्वीकृत भएको उक्त प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्य पुरा हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाट बनाउने गरी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षसम्म ६ सय १५  स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीबाट बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारले ‘सूत्र’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

२०७६ बैशाख १६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले सबै स्थानीय तहमा सूत्र लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस प्रणालीबाट राखिएको लेखामा ‘इन्ट्री’ गर्नासाथ तत्काल यथार्थ हिसाब प्राप्त हुन्छ । सूत्र प्रणाली बजेट तयारी, लेखांकन तथा प्रतिवेदन जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूत्र लागु गरी सञ्चालनमा ल्याउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष प्रशासन शाखाले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको छ ।

महालेखाले प्रदेशस्तरमा संयोजक नै तोकेर सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट आइसकेपछि १ असारमा प्रदेश र १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कानूनी प्रावधान छ ।

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट, विद्युत,दक्ष जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी समायोजनका क्रममा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अन्य स्थानमा पदस्थापन हुनाले सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका हो । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ३ सय १८ स्थानीय तहमा मात्र पुगेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो सूत्र । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।

यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाब राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने विश्वास सरकारको छ । जसले गर्दा तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम हुने भएको छ ।

समयमै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन, आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययीता र कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय नियन्त्रक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक ऐन, नियम परिपत्रको पालना तथा वित्तीय तथ्यांकको आधार स्थापना गर्न पनि सूत्र उपयोगी रहेको सरकारको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: