बुध, बैशाख २९, २०७८
Wed, May 12, 2021

मेलमिलाप केन्द्रलाई संक्षम बनाउनु पर्छ ः न्यायिक समिति

उदयपुर, साउन २९ गते । 

सवै स्थानीय तहका वडा मेलमिला केन्द्रहरु सक्षम बनाउन सके मात्र जनताले राहत पाउने न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर र मानवअधिकार मञ्च इलामले आयोजना भएको न्यायिक समितिद्धारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुको अनुभव आदानप्रदान र यसको प्रभावकारिताका बिषयक कार्यक्रममा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समिति भौगोलिक दृष्टिकोणले टाढा रहेकाले सामान्य झगडा पालिका केन्द्रसम्म आईपुग्नुभन्दा वडामा भए जनतालाई राहत मिल्ने ताप्लि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलमाया राईले बताईन् ।

सबै वडाबाट पालिका केन्द्रमा आईपुग्न समय र आर्थिक हिसावले पनि खर्चिलो भएकाले वडास्तरका मेलमिलाप केन्द्रलाई वलियो बनाउनु पर्ने रौतामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी ज्यु ठकुरीले सुझाएको थिईन् ।

पहाडी विकट पालिकाको सबै वडामा सडक र यातायातको पहुँच नरहेकाले न्यायका लागि पालिका केन्द्र आईपुग्ने जनताले हैरानी व्यहोर्नु परेको लिम्चुङ्गबुङ्ग गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमिला राईले बताईन् ।

जिम्वेवारी अन्य समितिमा पनि उत्तिकै रहेको र मुद्दाको चाप पनि धेरै रहेकाले वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई मजवुद बनाउनु पर्ने त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख देविकुमारी चौधरीले सुझाव दिएकि थिइन् ।

खोटाङ्ग, ओखलढुंगा, सिरहा, सिन्धुली र धनुषा जिल्लालाई नगरपालिकाका वडाले छुने भएकाले त्यहाँबाट केन्द्रसम्म आउने जनतालाई न्यायका लागि असहजता भएको कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख भिमकुमारी राउतले बताईन् ।

योजना अनुगुमन, राजश्व वाँडफाँड, न्यायिक लगायतका महत्वपूर्ण समितिको जिम्वेवारी उपप्रमुखको रहेकाले न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा असहजता भएको बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले बताईन् ।

वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने चौदण्डीगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख रिताकुमारी चौधरीले धाराणा व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा अधिकांस उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास नभएको, वजेट, कर्मचारी अवाज जस्ता समस्या झेल्नु परेको बताए ।

अहिलेसम्म पनि कार्यविधी तयार नहुँदा काम गर्न असहजता भएको ताप्लिका उपप्रमुख राईले बताईन । अभ्यासकाक्रममा धेरै कुरा सिकेपनि व्यवाहारिक र कानुनी ज्ञानको अभावमा जटिलता थपिएको उनीहरुले बताईन् । उपप्रमुखहरुले मुद्दा फैसलाभन्दा पनि मेलमिलापलाई नै बढि प्राथामिकता दिएको बताईन् ।

उपप्रमुखहरुलाई न्यायिक समितिको जिम्वेवारी दिँदा झन क्षमतामा बृद्धी भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले बताए । ‘धेरै ठाउँको जिम्वेवारी हुँदा हुँदै पनि न्यायायिक समितिको जिम्वेवारी पाउनु अझ महत्वपूर्ण हो,Õ उनले भने, ‘कानुनको क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल बनाउन यो एउटा राम्रो अवसर हो ।Õ

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजुवुद बनाउन र टिकाई राख्ने जिम्वेवारी जनप्रतिनिधिमा आएकाले, यो र त्यो भन्दा पनि जटिलतालाई चिरेर जानु नै बुद्धिमता हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बिनोद कटुवालले बताए । ‘हामी नयाँ अभ्यासमा छौ, समस्या, जटिलता छ, त्यसभित्र कुशल व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र यो व्यवस्थाका दिगोपना हुने उनले बताए ।

न्यायिक समितिको निर्णयले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको भविश्य निर्धारण गर्ने भएको हुँदा न्याय सम्पादन गर्दा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न नेपाली काँग्रेस उदयपुरका प्रवक्ता मदनराज कटुवालले सुझाब दिए ।

कार्यक्रममा संघीय समाजवादी पार्टीका जिल्ला नेता छिवाहाङ्ग राई, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख गंगा राई, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भरत खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सुमन परियार, मानव अधिकार मंञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्मा लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उपप्रमुखहरुको जिम्वेवारी नेपालको कानुनले उपप्रमुखहरुलाई गाउँघरमा हुने सामान्य घटनालाई मेलमिलाप गराउने गरी न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्वेवारी दिने व्यवस्था गरेपछि जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले आफ्नो कामकारवाही अघि बढाएका छन् ।

प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: