Friday, February 14News That Matters

ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मानेन मोदी

साउन १५ गते । 

सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको ७० पुगेको छ । नेपालका लागि असमानीत र विवादको घेरामा रहेको नेपाल भारत विच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको ७० पुगेको हो ।

सन् १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानेका हो । बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारत विच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो ।

समान सन्धी भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७० वर्षअघि नै खारेजीको माग गरेको थियो । अहिले त्यही पार्टी सरकार भएको बेला उक्त सन्धि परिमार्जनको प्रस्ताव दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने चरणमा छ । यस सन्धिको पुनरावलोकनका प्रस्ताव पहिलो पटक नेपालका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा राखेका थिए ।

पहिलो पटक नेपाल र भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठित प्रवुद्ध समूह इपीजीले सन्धि परिमार्जनको सहमति जुटाएको भनिए पनि प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले अझै आनाकानी गरिरहेको छ । दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्वकूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

यसमा नेपालको चाहनाले काम गरेको भारतीय नोकरशाहीको बुझाइ भएकाले मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो । नेपालले अपमानित हुनुपर्ने सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रोटोकल समेत मिलेको थिएन । यस न्धिमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन समशेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाली सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्थित्वमाथि भारतीय कुदृष्टि थियो ।

नेपालमा राणा शासनविरुद्ध प्रजातन्त्रको आन्दोलन चलिरहेका बेला भारतले कमजोर शासकको सत्ता जोगाइदिने आश्वासनमा गरिएको सन्धिमा नेपाल तल पारिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सन्धिमा १० वटा धारा रहेको छ । सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ । सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पाँचबुँदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुँदामा दुबै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेप कर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमणको उपाय अपनाउने उल्लेख छ ।

सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ लाई आधार बनाएर भारतले अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने दबाव दिँदै आएको छ । नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत भारतीय संलग्नता रहेको एक उदाहरण हो । भारतको दबाब नमान्दा नेपालले पटक पटक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ ।

‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुँदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर भारतले नेपालका अपार जलसम्पदामा प्रभुत्व जमाउने प्रयास जारी राखेको छ ।

हतियार खरिद लगायतका अन्य कतिपय दफामा समेत नेपाललाई तल पार्ने गरी गरिएको सन् १९५० को सन्धि खारेजीको एजेण्डा बोकेर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतलाई परिमार्जनका लागि सहमत गराउला ? भन्ने जनतामा प्रश्न उठीरहेको छ ।