पूर्णपुष्टि, असार १५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको जीविका र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि हुदा मात्रै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।
सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार जमीन खेर नफाल्ने, बाँझो नराख्ने तथा अत्यधिक उत्पादन र प्रतिफल दिने गरी खेती गर्ने, माटो र बालीको बीचमा तादात्म्यता मिलाएर उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको १७ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आज यस्तो सन्देश दिनु भएको छ ।
यसका निम्ति सबै ठाउँमा धान बाली नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, धान लगाएर बढी प्रतिफल लिन सकिने ठाउँमा धान लगाउने र अरु प्रकारका जमीनमा अन्य जुनसुकै बाली लगाए पनि हुन्छ, तर त्यस बालीले अधिक उत्पादन भने दिनै पर्ने सन्देशमा उल्लेख छ ।
‘धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने उद्घोेषका साथ मनाइएको धान दिवसमा कृषिमा आधारित यस प्रतिकात्मक दिवसको आयोजनाले धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको र त्यसैअनुरुप संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको बताउनुभयोे ।
ऐन कानुनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको र भोकमरीको अन्त्य गर्नेलगायत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि स्प्रष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा धानको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व रहँदै आएको पाइन्छ । अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रूपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । त्यसैगरी हाम्रो जीवन चक्रका सोह्र संस्कारमा धान, चामल र यसबाट बन्ने परिकारको प्रयोग र प्रचलनको निकै लामो र समृद्ध परम्परा रहिआएको छ । यसरी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरुमा जनसङ्ख्या वृद्धिका साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुवै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको वृद्धिले समेत धान चामलको मागमा तीव्र वृद्धि हुँदै आएको तर मागअनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा बर्सेनि ठूलो धनराशि धान चामल आयातमा खर्चिनुपरेको उल्लेख छ ।
यसले देशको परनिर्भरता समेत बढाएको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्रि ओलीले बताउनुभयो ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिँदै आएको छ । तथापि देशमा दिगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहने सन्देशमा उल्लेख छ ।
संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न उहाँले प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।