पूर्णपुष्टि, साउन ३
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फैसला दरमा बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६÷७७ मा सर्वोच्चमा १ हजार ५ सय ६६ थान भन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट भएका हुन्् ।
यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ । सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १ सय ३१ मध्ये १० हजार ७ सय ५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ ।
फरक रूपमा गरिएको पेसी व्यवस्थापनका कारण कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) असहज अवस्थामा पनि मुद्दा फस्र्योट दरमा सामान्य सुधार भएको जनाईएको छ । अदालतले माघ १९ गतेबाट नियमित मुद्दासँगै निवेदन तथा प्रतिवेदनको फरक पेसी व्यवस्थापन गरेको थियो । कोरोनाको असहज अवस्थामा पनि निश्चित प्रकृतिका निवेदन र प्रतिवेदनको सुनुवाइ गरेका कारण फस्र्योट दरमा सुधार आएको हो ।
सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेका २३ हजार ९ सय ५२ थान मुद्दा थिए भने ११ हजार १ सय ७९ नयाँ दर्ता भएको थियो । कुल लगत ३५ हजार १ सय ३१ मध्ये १० हजार ७ सय ५९ थान मुद्दा फस्र्योट गरिएको छ । कुल मुद्दाको ३२.३५ प्रतिशत फस्र्योट गरिएको छ ।
यो दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४३ प्रतिशतले बढी हो । कुल सङ्ख्यामा १हजार ५ सय ६६ थान बढी फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चमा चालू वर्षका लागि २४ हजार ३७२ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ ।
त्यस्तै उच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत ४३ हजार ५८ थान मुद्दामा २३ हजार सय १३० थान फस्र्योट भएका छन् । उच्च अदालतमा १५ हजार ७ सय ४४ थान मुद्दा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेको थियो । कुल मुद्दामध्ये अब उच्च अदालतमा चालू वर्षका लागि १९ हजार ९ सय २८ थान जिम्मेवारी सरेका छन् । कुल मुद्दाको ५३ प्रतिशत मात्र फस्र्योट भएका छन् ।
जिल्ला अदालतको मुद्दा फस्र्योट दर पनि घटेको छ । जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत कुल एक लाख ४६ हजार १ सय ५७ थान मुद्दामध्ये ६८ हजार ४४ थान फस्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दाको ४६.५५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । चालू वर्षका लागि जिल्ला अदालतमा ७८ हजार १ सय १३ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन प्रतिवेदन सर्वोच्चले फस्र्योट गरेको छ । २०७६ चैत १ देखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई अदालतले छुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ । यो अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित लगायतका १ हजार ८ सय ७५ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
सो अवधिमा सर्वोच्चले अन्य निवेदन र प्रतिवेदनसमेत गरी २ हजार ४ सय १५ थान मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । बन्दाबन्दीमा जिल्ला तथा उच्च अदालत र न्यायाधिकरणले २ हजार ३ सय १४ थान मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् । जसमा देवानी ५ सय ८६, फौजदारी १ हजार ६ सय २९ र रिट निवेदन ९९ थान छन् । उच्च अदालतमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित १४ थान मुद्दा दायर भएका छन् ।
कोरोना प्रभावका क्रममा पुुर्पक्षका लागि यस अघिका आदेशानुसार थुनामा रहेका ३ सय ४ बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन दर्ता भएका ५ सय ३९ निवेदनबाट ३ सय ४ बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको हो ।
यस्तै १ वर्षभन्दा कम कैद भुक्तान बाँकी रहेका कसुरदारलाई नगद धरौटी राखी सजाय भुक्तानीको व्यवस्था हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो अवधिमा ६ सय ३९ निवेदन परेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ को व्यवस्था अनुसार दायर यस्ता निवेदनमध्ये ४ सय ५० निवेदकलाई माग बमोजिमको सुविधा दिइएको छ ।
यस्ता निवेदनको सुनुवाइ कोभिड–१९ सङ्क्रमण अवधिमा जिल्ला अदालतमा उच्च भएका थिए । कोरोना प्रभावको अवधिमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी तथा समर्थन, अभियुक्तको बयान लगायतका काम भएका छन् ।