भदौ ४ गते ।
स्थानीय तहमा असार १० भित्र नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यावस्था भएपनि २६ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन भएको छ । बजेटविहिन भएका नगर र गाउँपालिकाको सभामा अझै बजेट पेश गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले चालु आवको लागि असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्च गर्नु पर्ने काकनुनी व्यावस्था छ । तर २६ वटा स्थानीय तहले कानुन विपरितका कार्य गर्दै आएको पाईएको छ ।
प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याईसकेको छ । दुई वटा प्रदेश भन्दा बाँकी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले अझै बजेट ल्यान नसकेका हुन् ।
यो समाचार कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।