पूर्णपुष्टि, असार २२
नेपाल दुरसञ्चारले साउन १ बाट मोवाईलको आइएमइआइ नम्वर अनिवार्य बनाएको छ । यदि यो दर्ता नभए मोवाईल नचल्ने पनि सुचित गराएको छ । आईएमईआई नम्वर दर्ता हुदाको बिभिन्न फाईदार र यस बाट हुने अपराधिक कामको नियन्त्रण गर्ने भन्दै यो अनिवार्य दर्ताको काम गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेका अनुसार साउन १ अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आइरहेका मोबाइल सन्चालनमा भने समस्या नआउने जनाउनुभयो । अब आउने साउन १ पछाडी भने यो दर्ता नभए मोवाईल नचल्ने सुभाm दिनुभयो । बिषेशगरी साउन १ गते पछाडि अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका वा विदेशबाट उपहारमा प्राप्त मोबाइलहरु आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म नचल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूले आयात गरेका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर उनीहरूले नै दर्ता गरिदिन्छन् । तर विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उतै किनेर नेपाल पठाइदिएका मोबाइलहरुको हकमा भने व्यक्ति स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आईएमईआई नम्वर सबैले दर्ता गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ साउन १ गतेभन्दा अगाडि देखि नै प्रयोगमा आइरहेका मोबाइलको डाटा प्राधिकरणको प्रणालीमा डाटा बसिसकेको हुनाले आईएमईआई नम्बर दर्ता नगर्दा पनि चल्ने तर त्यसपश्तको भने दर्ता नगरी नचल्ने निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।
कुनै कुनै व्यवसायीहरुले यो नम्वर दर्ता नगरी पनि बेच्ने गरेको पाईने र यसो गर्नु दण्डनिय समेत भएको दुर संञ्चारले जनाएको छ ।
यसरी गरौँ दर्ता
इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर हरेक मोबाइल सेटमा हुने ‘युनिक नम्बर’ हो । एउटा सिम लाग्ने मोबाइलमा एउटा र दुईवटा सिम लाग्ने मोबाइलमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर राखिएको हुन्छ । मोबाइलको कभरमै आईएमईआई नम्बर हुन्छ । कभर छैन भने पनि *#06# डायल गर्दा पनि आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर देखिन्छ ।
यो नम्बरलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटको आईएमईआई रजिष्ट्रेशन भन्ने स्थानमा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ । मोबाइल सेटका व्यवसायीहरुले आफैं यो नम्बर दर्ता गरेका हुन्छन् । कसै–कसैले आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरीकन पनि बेच्ने गरेको पाइएको बताउँदै निर्देशक पौडेलले त्यसो गर्नु दण्डनीय हुने बताए ।
किन सबैले गर्दा राम्रो हुन्छ ?
आईएमईआई नम्बर हरेक मोबाइलको फरक फरक हुने भएकाले एकअर्कासँग मिल्दैन । यदि मोबाइल हरायो भने यही नम्बरको आधारमा खोज्न सजिलो हुन्छ । यस्तो नियमबाट आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउने र सरकारको राजश्व पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक पौडेलले यसको फाइदाबारे भने, ‘व्यक्तिगत फाइदाको कुरा गर्ने हो भने मोबाइल हरायो वा चोरी भयो भने खोज्न सजिलो हुन्छ, क्रिमिनल एक्टिभिटी अनुसन्धान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । राज्यको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने राजश्व छली रोकिन्छ ।’