साउन १९ गते ।
तेस्रो ठूलो ताल रुपाताल घुम्नको लागि ५ किमि दुरीको वातावरणमैत्री पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । कास्किमा अवस्थित रुपाताल मानव अतिक्रमणमा परेकाले संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउे लक्ष्य लिएर काम थालिएको हो ।
प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउन रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजना कार्यान्वयन थालिएको छ । यस परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।
फेवातालमा मात्रै पर्यटक केन्द्रित भएको बेला रुपातालमा बन्ने पूर्वाधारले प्राकृतिक वातावरण संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउने आशा लिएको छ । सरकारले पञ्चवषिर्य योजनाको रुपमा परियोजनाको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
स्थानिय तहबाट हुने आयोजनाको कामहरु शुरु भइसकेको रुपा गाउँपालिकाले जनाएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतमा यो योजना रहेको छ ।
तालको प्राकृतिक सुन्दरता जस्ताको तस्तै रहने गरी संरक्षण गर्दै ६ मिटर अग्लो र ५ सय ७२ मिटर लामो बाँध निर्माण हुने भएको छ । वातावरण मैत्री ६ किलोमिटर लामो सडक र पदयात्रा मार्ग निर्माण गरी व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट १५ घरधुरी विस्थापित हुने छ भने ६७.५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने भएको छ । माथिबाट बगेर आउने माटो तथा बालुवा तालमा पुग्न नदिनको लागि ताल क्षेत्रमा पोखरी निर्माणको काम भइरहेको पालिकाले जनाएको छ ।
इको ट्रेल निर्माण गर्न चपभैया सामुदायिक बनको ०.९३ हेक्टर र श्री पौरखे कालीमाटी सुन्दरी डाँडा वनको ०.२० हेक्टर अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
चिलाउने र कटुस, सिमल, टुनी, टुटेलो, तारीका लगायत विभिन्न प्रजातिका रुख पाईने तालको पूवी र पश्चिमी, पहाड वन क्षेत्रले ढाकेको छ । यस आयोजनाले घेरेको क्षेत्र भित्र १ सय ३४ प्रजातिका जंगलि जनावर र पंक्षीको वासस्थान रहेको छ । तालमा २३ प्रजातिका माछा पाई्रन्छ ।
आयोजनाको कामले पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने, स्थानीय अर्थ व्यवस्था वृद्धि गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट तालको अहिलेको जलस्तर ६ सय २० मिटरबाट ६ सय २४ मिटरसम्म व्यवस्थापन हुने भएको छ । यसले जिल्लाकै सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने निष्कर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
आयोजनाबाट १५ घरधुरीको ७७ जना विस्थापित गर्नु पर्ने भएको छ । यस क्षेत्रका मानिसहरु माछा मार्ने, कृषि तथा स–साना पसल सञ्चालन गरी जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । विस्थापित भएका घरपरिवारको मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न भएको पालिकाले जनाएको छ । मुआब्जामा मात्र करीव सवा अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोमा २५ करोड वितरण भइसकेको पालिकाले जनाएको छ ।