पूर्णपुष्टि, पुष १९
ओरेक उदयपुरले गरेको सरोकारवालाहरुसँगको एक कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका चुनौती र आउने दिनमा हिंसा न्युनिकरण गर्नेबारे छलफल भएको छ । जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरुसँगको बैठक पश्चात लैंगिक हिंसा न्युनीकरणका चुनौति र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बारे सुझाव र चुनौतीहरु पहिचान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा न्युनीकरणका चुनौतिहरु बालबिबाहको घटना दर्ता गर्न परिवार अगाडि नसर्ने, मिलाउन नमिल्ने केश पनि समुदायमा मिलाउने, मिलाउन दवाव आउने, कार्यन्वयन फितलो, बजेट लैंगिक मैत्री नहुनु, दिगो बिकासको लक्ष प्राप्तीका लागि कार्यक्रम नबनेको, काम गर्ने तर अनुगमन नगर्ने देखिएका छन् ।
स्थानीय तहमा बजेट छ तर योजना नहुनु, जिल्लामा महिला बिकास कार्यालय नभएको, राजनीतिक दलबाट ३३ प्रतिसत कार्यान्वयनमा नभएको, ब्यक्ति आफै रुपान्तरीत हुन नसक्नु, सरोकारवाला नै पिडकको पक्षमा बोल्नु, घटनाको रीपोर्ट भए पनि कारण नखोज्नु जस्ता चुनौतिहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी पीडकको अबस्था पनि विश्लेषण गर्न नसक्नु, पाठ्यक्रममा लैंगिक समानता र महिला अधिकारका कुरा समावेस नहुुनु, हिंसामा परेका महिलाहरुलाइ समाजले बहिस्कार गर्ने विद्यमान संस्कृति, छोरी र छोरा बीचको विभेद कायमै रहनु, जनचेतनाको अभाव, महिलाहरु आर्थिक रुपमा कमजोर हुनुको साथै हानीकारक परम्परागत अभ्यास र मुल्यमान्यता पनि लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका चुनौतीहरु हुन् ।
सो कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका लागि आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बार सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । हिंसाको जरो पत्ता लगाएर योजना निर्माण गर्नुपर्ने, सोच र ब्यबहारमा परीवर्तन हुनेखालको कार्यक्रमहरु हुनुपर्ने, महिलाको आर्थिक ससक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने, पाठ्यक्रममा नै लैंगिक समानताको बिषयबस्तु समाबेस हुनुपर्ने । यसका लागि शैक्षिक नीति संसोधन गर्नुपर्ने, घरघरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने, किशोरकिशोरीहरुसँगको कार्यक्रममा बृद्धि गनुपर्ने, मनोबिमर्श, मनोपरामर्श सेवामा बृद्धि गर्नुपर्ने, हिंसा र कानुनी ब्यबस्था बारे सचेत गराउनुपर्ने लगाएतका सुझावहरु सरोकारवालाहरुबाट आएको थियो ।
त्यसैगरी पालिका स्तरमै बिज्ञको टोलीसँग बसेर मानविसय बिकासको पाटोमा बृहत छलफल गरी कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पालिकाहरुले लैंगिक नीतिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पालिका र संस्थाबिच साझेदारीमा कार्यक्रमहरु अघि बढ्नुपर्ने, न्यायीक समिति मार्फत सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, समुदायलाइ न्ययीक समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे जानकारी दिनुपर्ने, धार्मीक गुरुहरुसँग पनि सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने, टोल बिकास संस्थाहरुसँग कार्यक्रम गर्नुपर्ने, वडाका जनप्रतिनीधिहरुलाइ लैंगिक असमानता र कानुनी ब्यबस्था बारे तालिम, लैंगिक मैत्री बजेट बिनीयोजनका लागि पैरवी गर्नुपर्ने, लैंगिक हिंसाको तथ्यांक ब्यबस्थापन र बिस्लेषण गरी हरेक पालिकाले त्यसको आधारमा आगामी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समुदाय स्तरमै कानुनी सचेतनामा जोड दिनुपर्ने जस्ता सुझाव सरोकारवालाहरुको छलफबाट आएको थियो ।