
उदयपुर, जेष्ठ १६ गते ।
पछिल्लो समय केहि स्थानिय तहले न्याय सम्पादनको काममा क्षेत्राधिकार नाघेको समाचार वाहिर आईरहेको बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश इश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तो निर्णयले वैद्यता नपाउने बताएका छन् ।
स्थानिय तहले केहि विचार नगरी सिमा नाघेर निर्णय गर्न नहुने त्यस्ता कमले कानुनी बैद्यता नपाउने भएकाले क्षेत्राधिकार भित्र बसेर कार्यसम्पादन गर्न सुझाब समेत न्यायाधिश खतिवडाले दिएका हुन् ।
मेलमिलाप परिषदले उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा एक दिने मेलमिलाप सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
मेलमिलापको नाममा कुनै पनि न्याय सम्पादन गर्दा कानुनले अख्तियारी दिए नदिएको विषयमा प्रस्ट भएर मात्र हात हाल्नु पर्ने न्यायधिश अतिवडाले बताए । कानुनी बैद्यता नभएका मुद्दाको असर बादी र प्रतिबादीलाई त पर्छ नै न्याय सम्पादन गर्नेलाई समेत पर्न सक्छ त्यसैले सचेत हनु पर्ने उनले बताए ।
यस्ता कामले क्षणीक फाईदा त हुन्छ होला तर पछि कानुनी हैसियत नपाउँनाले ठुलो समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । जुन सुकै मुद्दाको पनि प्रकृया पुरा गरि कानुनको विधि अनुसार मात्र गर्नु पर्ने न्यायधिश अतिवडाले बताए ।
अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुदा हारजित हुनै पर्छ दुवै पक्ष जित हुदैन त्यसैले दुबैतर्फको जित गराउने मुख्य बिधी नै मेलमिलाप भएको उनले स्पष्ट पारेको छ । देशव्यापी रुपमा आएका गुनासो अधिकार थोरै र अधुरो भन्नु भन्दा पनि अधिकारको प्रयोग गर्ने क्षमताका विकास गर्नु पर्र्ने आवश्यता रहेको न्यायधिश अतिवडाले बताए ।
उच्च अदालत जनकपुर अन्र्तगत रहेको राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधिश तथा मेलमिलाप विशेषज्ञ तिलप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलाप सम्बन्धि बनेका व्यवस्था, अवलम्बन गरिने बिधी, प्रकृया, यसका फाइदा, सेवा, बिबाद समाधानका बिषयहरु सम्बन्धि जानकारी दिएका थिए ।
सहजकर्ताहरुले मेलमिलापकर्ताको आचरण, परिभाषा, आचारसंहिता, कस्ता प्रकृतिका बिबादलाई मेलमिलाप गराउने, मेलमिलापकर्ता को हुन्, कस्तो प्रकृया अवलम्बन गरिन्छ, कति समय लाग्छ, विवाद समाधान कसरी गरिन्छ, कति दस्तुर लाग्छ लगायतका बिषयमा प्रशिक्षित गराएको जिल्ला न्यायाधिश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, कानुन व्यवसायि, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, शिक्षक, मेलमिलापकर्ता, गैससकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।