साउन १५ गते ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई रकमान्तर तथा थप निकासाको स्विकृति नदिने भएको छ । बजेटमा समावेश कार्यक्रम वा आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिता भनई थप निकासाको स्वीकृति नदिने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशन अनुसार स्रोत सुनिश्चितता नभई सुरु गरिएका खरीद प्रक्रिया वा अन्य कामको रकमान्तर र थप निकासा नगरिने मन्त्रलयले जनाएको छ ।
रकमान्तर एक विकृतिका रुपमा पैmलिदै गएकाले असारे खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको हो । गत आर्थीक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले करिब १ खर्ब बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिमा ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्याङकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तर भने मुख्यगरी मुआब्जा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा केन्द्रित हुने गरेको पाईएको छ । सरकारले चालु आवबाटै स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई बजेटमा नराख्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याए पनि बैंक पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउनाले यो अवस्था आएको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएको रकम चालुमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र भाडामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
प्रक्रिया पुरा गरी कात्तिक १५ बाट खरीद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा काम सुरु गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजना र कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन लागत अनुमान तयारी गरी साउन मसान्त भित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्नु पर्ने मन्त्रालयले सवै निकायमा पत्राचार गरेको छ ।
असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र त्यसको १५ दिन भित्र काम सुरु गर्ने कार्यादेश दिन निर्देशन दिइएको छ । रकम भुक्तान्ी गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको भुक्तानी भने भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत पुगेपछि मात्र निकासाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
योजनाको काम सम्पन्न भएको मूल्यांकनसमेत गरी भुक्तानीको बिल १० दिनभित्र तयार गरिसक्नु पर्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । बिल पेश भएको ५ दिनभित्र बिल स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।