पूर्णपुष्टि/उदयपुर, फागुन ९ गते
-भूमि अधिकार मञ्च उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोही हकवालाहरुले आप्mनो अधिकार प्राप्तीमा सरकारी निकाय नै बाधक बनेको गुनासो गरेका छन् ।
उदयपुरका ४ सय ३७ बढि मोही हकवाला किसानहरुले आप्mनो हक खोज्दा स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा र सहयोग नपाएको बरु, उल्टै बाधक बनेको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले २०७५ भदौं ४ गतेसम्ममा मोही हकवालाहरुले प्रमाणसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न भनेपनि वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सिफारिस, नाताप्रमाणित जस्ता कामहरु नगरिदिने गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । केही वडाहरुले काम गरिदिएपनि केही वडाहरु नियतवस् बाधक बनिदिने गरेको बताए । यसका साथै मालपोत कार्यालयमासमेत मोहीहकवालाको काम भनेपछि वेवास्ता गरिदिने गुनासो उनीहरुको छ ।
सरकारले मोही हक प्रमाणपत्र पाएका किसानहरुले जग्गाधनीबाट आधा जग्गा पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, तर जग्गाधनीले अनेक वाहानावाजी गरेर दिन नचाहने, त्यसमा पनि सरकारी नियाय स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट सिफारिस जस्ता कामहरु नगरिदिएर बाधक बनिदिने गरेकोमा मोही हकवालाहरु आक्रोसित छन् । आफुहरुले पटक पटक काम गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । चुनावताका मोही हक आफुले दिलाएको भन्ने कुरामा प्रतिष्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरुले पनि यतिबेला वेवास्ता गरेको गुनासो छ उनीहरुको ।
मोही हक अकाट्य हक रहेकाले जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा दिनुपर्ने हुन्छ तर, सामान्य कागज, प्रमाणको निहु पार्दै आलटाल मात्र गर्न खोज्ने गरेका छन् । २०२१ सालदेखि सुरु भएको मोही हक सुरुमा ५ प्रतिशतदेखि सुरु भएर अहिले ५० प्रतिशत जग्गा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअघि धेरै जग्गावाला धनीले ५ कठ्ठा दिएर मोहीहक कटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
भूमि अधिकार मञ्च, उदयपुरका संयोजक फुर्तिमान राईले मोही हक प्रमाणपत्र जस्ता खास प्रमाणपत्र भएपनि अन्न बुझेको भर्पाई, नाचा प्रमाणीत जस्ता सामान्य कुरालाई लिएर उल्झन लगाउने काम भईरहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार जगतबाट आफ्ना पिडा ओकलेका उनीहरुले आप्mना बाबु, बाजेले सर्प, विच्छि, बाँघ, भालुसंग लडेर खनजोत गरेको जमिनमा सरकारले दिएको मोही हक लडेरै भएपनि प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।