पूर्णपुष्टि, फागुन १९
आजदेखि सरकार र प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहबीच औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने तयारी भएको छ । वार्ताका लागि दुवै समूहले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली बनाएको छ । त्यस्तै सरकारसँग वार्ताका लागि सर्त र एजेण्डासहित खड्कबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा विप्लव समूहले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
विप्लव समूहले वार्ताका लागि आफूहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ भने पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यो समूहले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र सङ्कट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार बनाउने एजेण्डा बोकेको छ ।
त्यस्तै वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विप्लव समूहको माग रहेको छ । विप्लव समूह विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले २०७५ सालको फागुन २८ गतेदेखि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
दुवै समूहले वार्ता टोली गठन गरेसँगै नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरुले सार्थक वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।