झनक बहादुर विश्वकर्मा
देश अहिले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित भई संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ति निरङ्कुश र केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यावस्थाले सिर्जना गरेको सवै प्रकारका विभेदहरु र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै जातिय क्षेत्रिय भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सवै जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समान्ता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धानतका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा २४ मा छुवाछुत भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यावस्था गरिएको छ । यि त भए कानुनी व्यावस्थाको कुरा तर आज पनि नेपाली समाजमा कही कतै राज्य र समाज भित्र सामान्ति ब्राहमणबादी चिन्तनले घर गरी रहेको छ कि भन्ने आभाष हुन जान्छ । समाजको मनोविज्ञान एकातिर धर्मद्धारा निर्देशित छ, धार्मिक जागरण हुनसकेको छैन । मुख्य रुपमा समाज बदलिने भनेको चेतनाले हो । यो चेतनामा परिवर्तन गर्न सकिराखेको छैन कि याहाँ धेरै अध्ययन गर्नु भएका विद्धान वर्गहरुमा पनि वाह्य रुपमा शब्दद्धारा जति सजिलो गरी विभेद छुवाछुत नभएको विषय उठान हुन्छ । व्यावहारमा जादा फेरी पनि अवस्था साविककै छ । यस हुनुमा को दोषी हो ? किन यस समस्याको समाधन गर्न सकिरा छैन ? के दलित यो समाजमा अन्तर घुलन हुन नसक्ने प्राणी हो ? यसको सामाजिक अन्तर घुलन हुन के मा समस्या छ ? कि ठूलो जातले दमन शोषण उत्पिडन गरी रहने ?
उपयोगको लागि दासत्व व्यावहार गरी रहने ? उसको श्रम र पसिनालाई आफ्नो हित अनुकुलतामा उपयोग गरी रहने ? राज्यको मूल्य प्रवाहमा ल्याउन कही न कतै जात समुदायको आधारमा छेक बार लगाउने हो भने संविधानमा व्यावस्था भएको कुरा त “कागलाई बेल पाक्यो हर्सन विस्मत” भने भैm हुन्छ । समृद्ध र सुखी नेपालीको नारा सफल हुन्छ ? यो सपना साकार पर्न लक्ष्यलाई पुरा गर्नु राज्यको तर्फबाट सक्रिय योजना नीति कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने, राज्य एक हातले दिने अर्को हातले खोस्ने कार्य गरि रहेको त छैन ? समानुपातिक समावेशीताको कुरा गर्दा एक पछि अर्को गर्दै अधिकार कटौति भै राखेको छ । जस्तो भनौ हाल खुलाईएको स्थानीय तहको कर्मचारी पदपुर्तीका लागि विज्ञापनमा भएको व्यावस्थाबाट पनि सहजै अुमान लगाउन सकिनछ । सवै भन्दा बादि समस्या स्थानिय तहमा छ ।
नेपलका सर्वजनिक पद धारण गरी बसेका व्याक्तिको घरबाट मात्र छुवाछुत अन्त्यको लाग लागि पर्ने हो भने काफि हुन्छ । स्थानिय तहमा रहेका कर्मचारीहरु शिक्षक, राजनैतिक दल, बुद्धिजिवी यतिबाट जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि अन्तर घुलन हुने हो भने एउटा तवरको समस्या हल हुन्छ । मानव–मानव विचको एकता बलयो हुन्छ । विडम्बना भाषणमा धेरै भन्दा धेरै शब्द खर्च गरी बोल्ने विद्धान वर्गहरु घरमा जाँदा फेरी मेरो बुढी बा–आमाको लागी भन्दै विभेदको अवस्था जिउका तिउ हरेको छ । यस्तो हुदै जाने हो भने बुढोको अन्त्य कहिले हुन्छ र छुवाछुत हट्छ । यो त २१ औँ शताब्दीको समाजको जो कुरा हुन्छ त्यो शब्दमा मात्र हो । नत्र नयाँ परिवर्तन भनेको के हो ? यो अनुभूति गर्नका लागि श्रमजिवी उत्पिडित समुदायलाई आकासको फल सावित हुदै गएको छ ।
छुवाछुतको अवस्थालाई हेर्दा अहिलै तराई वा सहर तर्फ अलिक न्यूनिकरण हुदै गएको पाईन्छ भने गाउँमा त झन् बढ्दै गएको जस्तो पाइन्छ । एउटा गरैदलितको भोजमा दलितको छुट्टै भान्सा राखी दिनु यो त गरैदलितलाई आफ्नो हातबाट जति धेरै मोजमस्ति हुन्छ अरुबाट हुदैन यहि अभावको कारण उसले छुट्टै भान्सा राख्दछ । नत्र जुटाउने सवै दलित मात्र पकाउने गरैदलित किन ? यस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु स्थानिय तहका त्यो निर्बाचित जनप्रतिनिधि नै हो । दलित महिला सदस्य तर ती सदस्य अध्यक्ष कहा जादा वा उच्च जातिका जनप्रतिनिधि कहाँ जादा विभेद गरिन्छ वा बाहिर नै राखिन्छ । राजनैतिक सभा समारोहमा पनि मन्चमा बोलिन्छ घरमा जादा व्यावहार यहि छ यसकारण बोलिको होईन व्यावहारमा जब सम्म परिवर्तन हुन सक्दैन तव सम्म समतामुलक समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । यसको लागी राज्यको तीन वटै तहबाट कार्यक्रम तय गरीनु पर्दछ । छुवाछुत मुक्त देश होइन स्थान टोल गाउँ, वडा, नपा÷गापा घोषणा गरी सक्रिय कार्यन्वयन गरी यो भने मात्र छुवाछुतको अन्त्य भएको महशुस र आवास गरी दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो भएर बाँचिरहेका दलित समुदायहरुले अनुभूति गर्ने छ । तव मात्र सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको सपना संविधानको मनोभावना बमोजिमको कार्य समाधान हुने छ । लामो २५० वर्ष भन्दा अगाडी देखि धार्मिक सास्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक बहिष्कारको भारमा पिल्सिएका यि दलित समुदायहरुको उन्मुक्तिको लागि सामाजिक जागरणका कार्यक्रमलाई व्यापक गरीनु पर्दछ । राज्यबाट मुख्य रुपमा शैक्षिक जागरण दलित समुदायमा ल्याउन आवश्यक छ कि शैक्षिक जागरणले चेतना प्रवाह गर्दछ । जसद्धारा मानव चेतनामा पनिर्वतन भई सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । सभ्य समाज भित्र यस्तो असभ्य व्यावहार हुदैन ।
यसरी छवाछुतले जसरी स्थानिय रुपमा सवै भन्दा बढी जरा गाडेर बसेको छ । यसको अन्त्यका लागि सर्वप्रथम स्थानिय सरकार र स्थानिय सरोकारवाला व्याक्तिहरु, शिक्षक, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, राजनीतिक दल लागी पर्नु पर्छ र प्रदेश र संघबाट योजना निमार्ण गरी सक्रियताका साथ कडाई रुपले कार्यन्वयन गर्न सकियो भने छुवाछुत जस्तो सामाजिक अपाराधको न्युनिकरण भई सभ्य समाता मुलक समाज निर्माण हुने कुरामा दुई मत छैन । सवै भन्दा हिजो देखि आज सम्मका हिन्दु उच्च जातबाट विकसित नकरात्मक सत्ताधारीहरुको मुख्य बैचारीक सत्व व्यक्ति भएकाले व्यक्त भएकाले त्यस बारे गम्भिर मन्थन गर्न जरुरी छ । सामाजिक धारण परिर्वन गरी समाज रुपान्तरण र परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
यसर्थ समाजमा जकडीएर सहेको यो छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि एकल दलित समुदायको आफ्नो मात्र प्रयासबाट सम्भव छैन । मुल रुपमा देशको कानुन पनि कहि कतै धार्मको आडमा निर्दोशित छ । जसको पुनराबृत्ति समाजमा भैराखेको हुने हुदा सस्कृतिक रुपमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । सवै तह तप्का स्थानिय जनप्रतिनिधि, प्रदेश, संघ र मुख्य स्थानिय रुपमा रहेका आफुलाई बुझक्कड व्यक्ति व्यक्तित्वको रुपमा चिनाउने हुने सम्पूर्ण बुद्धिजिवी नागरीक राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु पाटी संघ सस्था ईत्यादी एक भई लागेमा यो विभेद मुक्त हुने कुरा धेरै परको कुरा होइन ।
साउन २१ गते पूर्णपुष्टि साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशन भएको ।