पूर्णपुष्टि, माघ ४
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा आइतवार बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र न्यायधीशहरुबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।
विघटनविरूद्ध बहस गर्न उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषयमा संविधानले विघटनको ‘व’ समेत उच्चारण नगरेको तर्क गर्नुभए लगतै न्यायधीशहरुले धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग नगरे कसले गर्ने ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रत्युत्तरमा अधिवक्ता आचार्यले सरकार बन्न सक्ने विकल्प नभएमा मात्र विघटन हुने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता आचार्यले संविधानले दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने वताउनुभयो । पहिलो, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच बर्ष पूरा भएको अवस्थामा र दोस्रो, संविधान अनुसार सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा । साथै प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ८५ अनुसार पनि हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता आचार्यले उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर संसद विघटन गर्न पाउने छ रु प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने छ ?षडयन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेपछि संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने छ श्रीमान् ? भनी प्रधानन्यायधीशलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा संविधानलाई आधार मान्नुभन्दा ज्यादा आफ्नो राजनीतिक नारा र आफूलाई षडयन्त्रपूर्वक हटाउन खोजिएको लगायतका तर्कहरुलाई आधार लिएकोमा आश्चार्य पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
यसमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ? भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता आचार्यले सरकारको विकल्प छैन त्यसैले संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क नमिलेको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायधीश जबराले धारा ७६ को ७ ले सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा सम्म विघटन हुँदैन भनेको हो ? भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता आचार्यले ‘हो बिल्कुल’ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।