पूर्णपुष्टि, असार ११
कोरोना महामारीको बेला पनि विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ ।
विश्व बैंकले गरेको ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले कोरोनाको कारण ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्णरुपमा नरोकिएको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले महामारीकै बीचमा मुख्य आर्थिक गतिविधि र जलविद्युत् आयोजनाका काम जारी राखेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले जलविद्युतमा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट, अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति लिइएको बताउनुभयो ।
आन्तरिक मात्र नभइ बाह्य लगानीकर्ताका लागि समेत नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कानुनी व्यवस्थामै सरलीकरण गरिएको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त लगानीको मोडलमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । ‘हामीले जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई स्वागत गर्न सजिलो र व्यवहारिक नीति लिएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।’
नेपालले आफ्ना नीतिहरुमार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उहाँले ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत् नै उत्तम विकल्प भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । कोइला वा डिजलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण निम्तिने भएकोले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत् एकमात्र विकल्प रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘कोइला वा डिजलमा आधारित थर्मल प्लान्टका कारण विश्व तापमानमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको अवस्थाले समेत जलविद्युतको महत्वलाई दर्साउँछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमात्र नभइ प्रसारण र वितरण प्रणाली विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । यस्तै विद्युत् उत्पादनका साथै सिँचाइसमेत हुने गरी बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर मौसम परिवर्तनको कारण जमिनमा जलस्रोतको भण्डारणमा आएको कमीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य त्यत्ति नै जोखिमपूर्ण भएको विषयमा सम्बद्ध सबै पक्ष समयमै गम्भीर बन्नुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड थियो ।