भदौ ६ गते ।
प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने कानुन बनाउनुको कारण सर्वेच अदालतले सोधेको छ ।
६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनको कारण शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको हो । प्रदेश १ बाहेकका सवै प्रदेशसभाले उक्त कानुन बनाएको हो ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र पाउने व्यावस्था गरिएको छ । तर उक्त प्रदेशका प्रदेशसभाहरुले संविधान विपरित पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रीट दायर गरेका थिए ।
त्यस रीट माथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ती प्रदेशसभा र ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अधिवक्ता ओलीले पेश गरेको रिटमा प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने गरी बनाएको कानून खारेज गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदकका पक्षबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. गोविन्द गौतम र गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोष बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्यले बहस गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न विपक्षीलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।