साउन २६ गते ।
कोरियाली कम्पनील्े तयार पारेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा समस्या आएको छ । कोरियाली सुसोङले कम्पिनीले तयार पारेको डीपीआर नेपाली सेनाले गत चैत्र १२ गते रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद पठाएपनि अहिलेसम्म डीपीआर स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
विचारधिन डिपिआर बारे मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिले विज्ञहरुको राय लिइएको थियो । विज्ञहरुले प्राविधिक पक्षका विवरण अपुग भएको राय दिएकाले डीपीआर स्वीकृत नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको द्रुतमार्गको मस्यौदामा जटिल समस्या नभएपनि प्राविधिक पक्षको स–साना विवरणहरु नहुँदा केही प्रश्न उठेक कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि लामो पुलहरु प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार गरिएको छ ।
द्रुतमार्गको ८७ वटा पुलमध्ये १६ वटा लामो पुल रहेको छ भने तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुरुङ बनाउँदा द्रुतमार्गको दुरी प्रस्तावित भन्दा ३.७ किलोमिटर छोटो हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
द्रुतमार्गको लागत बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेपनि ठूलो लगानी बढाउनु नपर्ने दावी नगरेको विज्ञहरुको राय छ । द्रुतमार्गमा राख्नुपर्ने पूर्वाधार र यसमा जोडिने सडकहरुबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर जानुपर्ने देखिएको एक अधिकारीले बताए ।
करिब एक दशकअघि एडीबीले तयार गरेको अध्ययनमा एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान निकालिएको थियो । तर नयाँडीपीआरमा एक खर्ब ७५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लामो समयसम्म डिपिआर स्वीकृत नहुदा दु्रतमार्गको काम प्रभावित भएको नेपाली सेनाले गुनासो गर्दै आएको छ । प्रस्तावित डीपीआरमा प्राविधिक विवरण अपुग भएको भन्ने कुनै जानकारी अहिलेसम्म नआएको सेनाले जनाएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फकिएपछि डीपीआरबारे निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।