पूर्णपुष्टि, असार ६
लकडाउनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई र्दिइएको छ । प्रदेश सरकारले जनसङ्ख्याको अनुपात र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमणका आधारमा कुनै क्षेत्र वा जिल्लाभर लागू हुनेगरी पूर्ण लकडाउन गर्न सक्नेभएको हो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थान केन्द्रको सिफारिस अनुसार सीसीएमसीको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
सीसीएमसीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् विभिन्न पालिकाहरूलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ३५ करोड निकासा दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज बनाइँदै लगिएको अवस्थामा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकाले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन नागरिकलाई आह्वान समेत गरेको छ । घरबाहिर निस्कनै परेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न, अनावश्यक भीडभाड नगर्न र भौतिक दूरी कडाइसाथ कायम गर्नसमेत एमसीसीले आग्रह गरेको छ ।
यो पनि पढ्नस् :
अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आमनागरिकलाई सरकारले पुनः आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सिसिएमसी० को हिजो बसेको बैठकले अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र भीडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको हो ।
महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा थप समन्वय गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको केन्द्रका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । देशैभरका क्यारेन्टिन स्थललाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने र त्यसको अनुगमन र सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेकाको तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका अनुसार त्यहाँ बसेको दुई हप्ताभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ ।
सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि थप आइसोलेसन केन्द्रको आवश्यकता पर्ने र त्यसको व्यवस्थान गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाको पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता बढ्दै गएको र शुक्रबार मात्रै ६ हजार ३ सयको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
यसैगरी बैठकले विदेशमा नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट काम गरेर स्वदेश फर्कनुपर्ने र नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुपर्ने कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्यलाई जान छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेर बिदामा नेपाल आएका र नयाँ रोजागारीका लागि विदेश जाने श्रमिकको हकका श्रम मन्त्रालय र विद्यार्थीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर उनीहरुलाई पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकले सङ्क्रमण बढ्दै गएको र नयाँ आइसोलेसन र क्वारिन्टन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट रु ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई दिने निकासा दिने निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमण एकदमै बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक पर्दा सिङ्गो जिल्ला र खास पालिकालाई पूर्णरुपले सिलबन्दी गर्नसक्ने अख्तियारी प्रदेशलाई दिएको र त्यसको लागि सिसिएमसी केन्द्रको समन्वय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्रमा रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरको खानपिनलगायतका व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।