पूर्णपुष्टि, जेठ २७ गते ।
१ न. प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि र स्वास्थ्यको लागी योजना तयार गरेको छ ।
कृषी कर्म गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना तयार गरेको छ । बजेट बनाउन जुटेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा व्यक्तिगत रुपमा कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने र ३ वर्षको ब्याज तिरिदिने योजना बनाएको हो ।
‘हाम्रो प्राथमिकता कृषि र स्वास्थ्य हो,’ व्यक्तिगत रुपमा कृषि गर्न चाहानेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएर ३ वर्षसम्मको ब्याज सरकारले नै तिरिदिने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत भइसकेको मन्त्रि आङ्बोले बताउनुभयो । लकडाउनमा पनि विकास निर्माणको काम जारी रहेका कारण खर्च बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “काम चलिरहेको छ । पहिले भएका कामको भुक्तानी असारमा अलिक बढी हुन्छ । ‘हाम्रो अनुमान ६० प्रतिशत खर्च हुन्छ ।”
लकडाउनको पहिलो महिना योजनाहरु स्थगित भएपनि दोस्रो महिनादेखि श्रमलाई राहतसँग जोडेर सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सरकारको बजेट घटेको छ । आयश्रोतको हिसाबले संशोधित अनुमानमा ३३ अर्ब मात्रै रहेको मन्त्रि आङ्बोले बताउनुभयो । राजस्व पनि नउठ्ने र खर्च बढीरहने अवस्था आएकाले आगामी वर्षको बजेट तुलनात्मक रुपमा कम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान ३३ अर्ब भएका कारण आमागी वर्ष सरकारको बजेट ३० देखि ३५ वर्षको बीचमा आउने सम्भावना छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
कृषिमा व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी दिने, तीन वर्षसम्म सरकारले ब्याज तिरिदिने र बजारीकरणका लागि पनि समन्वय गरिदिने योजनालाई बजेटले समेटने मन्त्रि आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिन्छ ।, किसान निराश हुनुपर्दैन । मूल्यमा पनि किसान मारमा पर्ने छैनन् ।’
उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सम्भावना रहेकाले युवालाई आकर्षित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने मन्त्रि आङ्बोले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रम अन्तरगत सर्टिफिकेट, पेशाबाट प्राप्त प्रमाणपत्र र नागरिकता धितो राखेर भएपनि ऋण दिने योजना बनाइएको मनित्र आङ्बोले बताउनुभयो । व्यवसायलाई नै धितो मानेर नयाँ, सञ्चालन भइरहेका र उठ्न नसकेका व्यवसायलाई सरकारले प्रोजेक्ट लोन दिने योजना रहेको उहाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ विदेशबाट फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका छौं ।’
कोरोना महामारीका कारण तीन तहकै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र फेरिएका छन् । तर प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयबाट आएका योजनाका प्रस्तावहरु भने सामान्य अवस्थाकै जस्तो रहेको मन्त्रि आङ्बोले बताउनुभयो ।
सबै मन्त्रालयलाई रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धीत कार्यक्रमका लागि बजेट पर्याप्त दिने बताउनुहुदै उहाँले मझौला खालका आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र साना आयोजनाहरु बजेटसहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्त्रण गर्ने बताउनुभयो ।