Friday, May 15News That Matters

उदयपुरमा कृषी विकास रणनीति गोष्ठी

उदयपुर, पुस ५ गते । 

उदयपुरमा कृषी विकास रणनीति अभिमुखिकरण कार्यशाला गोष्ठि सुरु भएको छ । स्थानीय तहको लागि भूमि व्यावस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश न. १ को आयोजनामा गोष्ठि शनिबारदेखि सुरु भएको हो ।

सन् २०१५–२०३५ योजनालाई १ न. प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर सुझाव र सल्लाह लिएर अगाडी बढ्ने आयोजकले जनाएको छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर कृषकले पाउनु पर्ने अनुदान वास्तविक कृषले पाउनु पर्ने १ न. प्रदेश सांसद विमल कार्कीले बताए । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान वास्तविक कृषकले नपाई कागजी र पहुचवाला कृषकले पाउने भएकाले वास्तविक कृषकको पहिचान गरि अनुदान उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

१ न. प्रदेशमा व्यावसायीक रुपले तेजपात उदयपुरमा मात्रै उत्पादन हुदै आएकाले यसालाई व्यावस्थीत गर्दै अन्य कृषी जन्यवस्तु जस्तै तेजपात सुपर जोनको रुपमा विकास गर्नु पर्ने सांसद कार्कीले बताए । तेजपातको उत्पादनमा विकास गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउने उनले बताए ।

कृषी क्षेत्रमा सरकारले राम्रो लगानी गर्नु पर्ने, कृषी विकासले वेरोजगारी हुन नपर्ने र विदेशीनबाट रोक्ने १ न. प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले बताईन् । भौगोलीक विकताले गर्दा भुगोलको अध्ययन गरेर कृषी नीति बनाउनु पर्ने उनले बताईन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्रि कृषि विकास कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा सवै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वधारमा नै बजेट विनियोजन हुने भएकाले कृषी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनु पर्ने जिल्ला समन्वयन समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले बताए ।

कृषी परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्ने जुन कृषकको पहिचान हो । कृषकको अधिकारका कुरा, राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरको गौरवको योजनामा कृषी पर्नु पर्ने, प्यान नम्बरको समस्या समाधान र सहजता बनाईनु पर्ने, भौगोलीक विकतालाई अध्ययन गरी योजना तथा नीति नियम निर्माण गर्नु पर्ने, फौजि किरा नियन्त्रण लगायतका कुरा छलफलबाट आएको थियो ।

छलफलबाट आएका कुरालाई योजनामा सम्बोधन गर्ने भूमि व्यावस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश न. १ का सचिव विमलकुमार निर्मलले बताए । सचिव निर्मलले भने “प्रदेशको गौरवका योजनामा कृषी क्षेत्रलाई समेट्न पहल गर्ने छु । फौजी किरा प्रकोप जस्ता कृषी क्षेत्रमा आएका समस्याको समाधान गर्न पहिला जिल्ला लाग्नु पर्ने भएकाले सहयोग गर्न प्रदेश मन्त्रालय तयार रहेको छ ।”

फोटो फिचर…..