भदौ ७ गते ।
सोलुखुम्बुको पासाङ ल्हामू गाउँपालिकाले पर्वतारोहण र संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी बढी स्थानिय तहमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा पालिका परेको हो ।
कुनै पनि रोयल्टि नपाउने प्रदेश न. २ रहेको छ ।
विद्युत् तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश नम्बर ३ परेको छ भने स्थानिय तहमा तामाकोशी गाउँपालिका परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युतबाट कूल २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ ।
संविधानले व्यावस्था गरेको नियम अनुसार विद्युतका संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको स्थानिय तहलाई २० प्रतिशत रोयल्टी दिने छ ।
प्रदेश न.३ संरक्षित क्षेत्रतर्फ बढी रोयल्टी पाउने प्रदेश हो भने स्थानिय तह तर्फ पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु हो । आव २०७५÷७६ मा संरक्षित क्षेत्रबाट कूल ६८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ रोयल्टी उठेको थियो । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १७ करोड दुई लाख ८९ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ ।
खानीको सवै भन्दा बढी रोयल्टी पाउने प्रदेश नं ५ हो भने स्थानीय तहमा निस्दी गाउँपालिका पाल्पा रहेको छ । आव २०७५÷७६ मा खानीबाट कूल ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा १५ करोड ४५ लाख ३९ हजार ४२ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ ।
प्रदेश न. १ पर्वतारोहणतर्फको सवै भन्दा बढी रोयल्टी पाउने प्रदेश हो भने स्थानीय तहमा पासाङ ल्यामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल ६७ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको लागि १६ करोड ८६ लाख ९५ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ रोयल्टी बाँडफाँड गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थ अनुसार कूल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यस्तै समान २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ ।
राष्ट्रिय वनको रोयल्टी सवै भन्दा बढी पाउने प्रदेश न. १ हो भने स्थानिय तहमध्ये कैलाली जिल्लाको ५ वटा पालिका रहेको छ । आव २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय वनबाट ८४ करोड २५ लाख १९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको लागि २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ ।
प्रदेश नं २ ले विद्युत, संरक्षण क्षेत्र, खानी, पर्वतारोहण र राष्ट्रिय वनको रोयल्टी नपाउने प्रदेश परेको हो ।