साउन ३२ गते ।
कृषकहरुलाई रसायनिक मलको लागि छुट्याईएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अनुदान रकम कटौती भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्व रुपैया बजेट अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाएपनि वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा आवश्यक रासायनिक मल मध्ये ७ लाख मेट्रिक टनको लागि मात्र बजेट छुट्याएको थियो । यस वर्ष ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । डिएपी र युरिया मलका लागि १ अर्व ५० करोड रकम कटौती भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए ।
चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउनेछ । विनियोजन भएको बजेटको खर्च गर्न पाउने अनुदानको २१.०५ प्रतिशत मात्र हो ।
चालू आवको लागि सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्रि हुदा आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को बजेटमार्फत पहिलोपटक रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध भएको थियो ।
उक्त अनुदानले २६ दुर्गम जिल्लाका किसानलाई तोकिएको मूल्यमा अनुदान उपलब्ध भएदेखि रासायनिक मलमा लगातार अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा अनुदान दिने हो भने १८ अर्ब आवश्यक पर्छ । यो रकम आव २०७६÷७७ को कृषि क्षेत्रको बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत हुन्छ ।
सरकारले रासायनिक मलमा प्रतिकेजी ७६ प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर अहिले ५० प्रतिशत मात्र झारेको छ । अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत जनतालाई पु¥याउने गरेको छ भने युरिया प्रतिकेजी १४ र डिएपी ४२ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।
उक्त मुल्यमा खरिद गर्दा युरीया १ बोराको मुल्य ७ सय र डिएपीको १ हजारको दरले कृषकहरुले पाउनु पर्नेमा सहकारीले युरियाको २ हजार ६ सय र डिएपीको ६ हजार २ सयमा विक्रि गरेको पाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल विक्रि वितरणमा अनियमिता पाईएपछि आगामी वर्षहरुमा सरकारले अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।