पूर्णपुष्टि, फागुन ११
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको हो ।
सर्वाेच्चले १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन भनिएको छ । गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।
