पूर्णपुष्टि, असार ३० ।
४१ वटा द्वन्द्वपिडित संघ संस्थाहरुले द्वन्द्व पिडितहरुको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीसंग विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरुले मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीसंग द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रतिको उत्तरदायित्वबोध गर्न र विश्वासनीय संक्रमण कालिन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न जोडदार माग गरेका छन् । असार २७ गते अभियानकै रुपमा माग राख्दै आएका विभिन्न ४१ वटा द्वन्द्व पिडित संघ संस्थाहरुले माग राखेका हुन् ।
उनीहरुले शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् र सरकार संवेदनशील, इमान्दार र जवाफदेही नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउदै उनीहरुले २ वर्षका लागि बनाइएको सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप अयोग र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तीको छानविन आयोग ६÷६ मा पनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरेका छन् । उल्टो पिडितको पिडालाई राजनितिक सौदावाजी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले कामै नगर्ने आयोगलाई अध्यादेशको सहारामा आफुखुसी थप्दै गएकोमा आपत्ती जनाउदै असहमती ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले ६ बुँदामा पिडित समुदायको पिडा र आसुमाथि सौदाबाजी बन्द गर्न, दायित्वबोध गर्न, न्याय सुनिश्चित गर्न माग राखेका छन् ।
द्वन्द्व पिडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्की, द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष गोपाल शाह, द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठ र अपांगता भएका द्वन्द्व पिडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरी माग पत्र बुझाइएको छ ।