पूर्णपुष्टि, फागुन २० । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
घिसिङले भदौ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा यो कदम चालिएको छ । उनले पुस अन्तिममा मात्र कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार, कार्यसम्पादन करारमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, घिसिङले आफ्नो प्रतिवेदनमा ९८-९९ अंकको दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव जीबछ मण्डलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले भने समय गुज्रिएर आएको प्रतिवेदनलाई मूल्याङ्कन नगरी शून्य अंक दिएको थियो ।
२०७७ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएकाले उनलाई हटाउन पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्नेछ ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले उनलाई दुई पटक प्रष्टीकरण सोधिसकेको छ, तर घिसिङले मन्त्रालयलाई आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकार र कुलमानबिच विवाद बढ्दै गएको र सरकारले उनलाई हटाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।
