एमसीसी तीलको तार

अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यलेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा गरिएको संप्रेषण एकदम नराम्रोसंग गरिएको छ। यसले पूरा देश नै ५५ अर्ब मा बेचेको जस्तो देखिन्छ । यो संप्रेषणले हाम्रा जनता आक्रान्त भएका छन् । हाम्रो देशमा पहिले पनि यस्ता विकाशशील आयोजना आको छ।
चीनबाट आएको BRI le Pani ऋण प्रदान गरेको छ जुन ब्याजसहित फिर्ता गर्नु पर्ने छ। यसमा जति पनि कामदार छन् सबै चिनियाँ हुनु पर्ने नियम छ । यसका सञ्चालक पनि चिनियाँ नै हुन्छन् ।
यस्ता IMF, WTO, BRI, MCC आयोजनाहरु सबै DEPENDENCY (निर्भरता) मा आधारित हुन्छन् । MCC बाट आएको सहयोगलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन । यो सहयोग बिनाशर्त खर्च गरेर देश विकासको लागि हो । यसमा नेपाली कामदार नै राख्नु पर्ने हुन्छ जुन नेपालको लागि एउटा अवसर हो । यो राजनैतिक खिचातानीले यसको विचार धारा प्रष्ट हुन सकेको छैन । यो एमसीसीले जापान, दुबई, कतार, कोरिया जस्ता थुप्रै देशलाई दिएर देशको विकास गराई सकेका छन् । त्यसैले यतिका देशहरुले लिदा केही फरक नपरेकोमा अहिले आएर नेपालको कुरामा देश नै बेच्न आँटेको कुरामा केही नी सत्यता छैन, यो सब राजनैतिक उथलपुथल मात्रै हो । कुन पार्टीले पास गराउने हो र त्यसको असर आगामी स्थानीय चुनावमा के हुन्छ को मात्रै खेल हो ।
MCC ले लगानी गरेका देशको विकास र BRI Le लगानी गरेका देशहरुको विकास दाँजेर हेर्ने हो भने MCC ले पक्कै जित्ने छ । MCC ले लगानी गरेका देशहरु विकास उन्मुख छन् र तिब्र गति लिएर अगाडि बढेका छन् । BRI ले लिने ब्याजले गर्दा लगानी भएका देशहरु डुब्ने स्थितिमा छन् । हाम्रो देशमा कुनै पनि आयोजना ल्याउनु अगाडि यदि त्यस आयोजनाले हाम्रो देशमा हित गर्न सकिन्छ भने ल्याउने हो, नभए स्विकार नै गर्नु हुँदैन । नेपालले आफ्नो भूमिका अमेरिका चीन र भारतबीच बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ । किन भने यो तीन देश बिना अगाडि बढ्ने र देश बिकाश हुन्छ सोच्नु नै गलत होला । यस्तो परिस्थितिमा कुनै एक देशलाई बढी महत्व दिएर अर्को देशलाई रुष्ट बनाउनु किसिमको कार्य गर्नु हुँदैन । सबैलाई बराबरीमा मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ । अन्तमा नेपालका नेताहरु आफ्नो जिम्मेवारी यदि निष्ठापूर्ण निभाउने हो भने जनतालाई दोधारमा न राखी MCC को बारेमा प्रष्ट पारे हुन्थ्यो । यसले जनतामा रहेको विवाद र निराशा हट्न मद्दत पुग्थ्यो ।
                                                              -रिता गुप्ता, एम ए सोसियोलिजी