पूर्णपुष्टि/उदयपुर, असोज ११ गते ।
उदयपुरमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नगरपालिकालाई सुझाव सहितको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
त्रियुगा नगरपालिकालाई महासंघ उदयपुरले बुधबार सुझाव सहितको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
राष्ट्रको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा काम गर्दै आएको महासंघ र स्थानीय सरकार नगरपालिकाबीचमा समन्यन गर्दै आएकोमा केहि सुझाव र माग सहित ज्ञापन पत्र दिएको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष मधुकर थापाले बताए ।
औद्योगिकिग्राम स्थापनाको लागी प्रदेश सरकारमा पहल गरिनु पर्ने, नगरपालिकामा छुटै उद्योग विकासको स्थापना हुनु पर्ने, उद्योग तथा लगानी मैत्री बनाउन आवश्यक नीति नियम बनाउनु पर्ने, कृषि उद्योगलाई सुरुमा ५ वर्षसम्म कर छुट हुनुपर्ने, त्रियुगा नगरपालिकालाई आगामी वर्ष २०७६ लाई उद्योग वर्ष मनाउन घोषणा गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै उत्पादतवस्तुहरुको लागि उचित बजार व्यवस्थापन गर्न, संभव भएसम्मका वडामा बजार केन्द्र स्थापना हुनु पर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने उद्यमीहरुको लागि मालपोतमा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाहा हुनु पर्ने, रोजगार तथा स्वरोजगारमुलक तालिम हचुवाको भरमा हुने परिपाटीको अन्त्य गरी माँगको आधारमा हुनु पर्ने र उद्योग स्थापना गर्ने सर्तमा मात्र त्यस्ता तालिम प्रदान गर्न ठोस नीति बनाउनु पर्ने माग तथा सुझाव राखिएको छ ।
रोजगारकोे क्षेत्रका पहँुच पु¥याउन नगर स्तरीय मेयर रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने, दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन गाई तथा भैँसी पालन गर्ने कृषि उद्यमीहरुलाई तीन हजारका दरले सुत्केरी भत्ता दिईनुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योमीहरुलाई चाहिने मेसिनरी सामग्री तथा उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वदेशी बस्तु उपयोग नीति २०७१ लाई कार्यन्वयन गर्न नगर स्तरीय अभियान चलाउनु पर्ने, नगरको उद्योगधन्दालाई संचार माध्यममा समाचार मार्फत प्रचार प्रसार गर्न, खोजमुलक औद्योगिक गतिविधि, उद्यमीहरुको विविध प्रविधिक तथा नितीगत समसया, बजार पहू्रँच, संभाव्य उद्योग लगायत विविध पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारहरुमध्ये एक जनालाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनु पर्ने पनि माग गरिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने क्रममा गरपालिकामा लाग्ने करमा न्युनतम दर कयम हुनु पर्ने, एकल महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गको लागि विशेष स्वरोजगार तालिम संचालन गरिनु पर्ने सुझाव तथा माग ज्ञापनपत्र मार्फत राखिएको छ ।
