पूर्णपुष्टि, असोज ९
भारतका दुवै सदनबाट कृषि विधेयक पारित भएपछि भारतमा किसानहरुले विधेयको विरोध गर्दै चक्काजाम गरेका छन् ।
सरकारले कृषि विधेयकलाई किसानको हितैषी भनेको छ र यसबाट किसानहरुको आय बढ्ने दाबी गरेको छ । तर, किसान संगठनहरुले भने यो विधेयकले कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेटको हातमा सुम्पिने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
भारतभर भारतीय किसान आन्दोलन समन्वय समितिको अगुवाईमा किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो समितिमा किसानहरुका बिभिन्न १२ संगठन सामेल छन् र यी संगठनहरु कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित नरहेको बताइन्छ । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पन्जाब र हरियाणामा किसान संगठनको प्रभाव धेरै छ ।
यो किसानहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक दललेसमेत साथ दिएको जनाईएको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाहेकका सबै राजनीतिक दलले किसानहरुको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएको छ ।