पूर्णपुष्टि, जेठ ७ । सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन मस्यौदामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा निजको ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस प्रस्तावित व्यवस्थाले जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलाई कुनै पनि बेला पतन गराउन पाइने कानूनी मार्ग खोल्नेछ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी ल्याइएको यस प्रस्तावलाई संवेदनाहीन र अमानवीय भएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन अनैतिक र अव्यावहारिक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्दा भ्रुण बाँच्न सक्दैन तर २६ हप्तापछिको बच्चालाई बचाउन सकिन्छ । “जिउँदो बच्चा कसरी मार्न सकिन्छ ? २६ हप्ताभन्दा पछिको बच्चा रोइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ,” गौतमले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २२ हप्ता वा ५०० ग्रामभन्दा कम तौल भएको अवस्थालाई गर्भपतन भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसभन्दा बढी अवधिको गर्भावस्थालाई चाँडै जन्मिएको शिशु (प्रिम्याच्योर बेबी) मानिन्छ ।
अर्का वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी पनि प्रस्तावित कानुन अस्वीकार्य भएको बताउँछन् । “२२ हप्ताभन्दा पछिको गर्भपतन पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं । यस्तो प्रावधानले गर्भपतनलाई प्रोत्साहित गर्नसक्छ, जुन महिला स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेछ,” डा. सुवेदीले बताए ।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी २६ हप्ताको गर्भपतन गर्दा महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँछन् । “कतिपय अवस्थामा २६ हप्ताको बच्चा सकुशल जन्मिन्छ । २२ हप्तापछि गर्भपतन गराउँदा महिलामा दीर्घकालीन समस्या पनि निम्तिने खतरा हुन्छ,” अधिकारीले भने ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार २२ हप्तापछिको गर्भपतन गराउँदा महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, पाठेघर सुन्निने, चोटपटक लाग्ने, संक्रमण हुने र पाठेघर खस्नेजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन्, साथै दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।
विज्ञहरूको सुझाव छ कि सरकारले अनैतिक र अव्यावहारिक गर्भपतन प्रावधान जारी गर्नुभन्दा जबरजस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भलाई जन्म दिई बच्चा चाहिने दम्पतीलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । “कतिपय दम्पती निःसन्तान भएर बसिरहेका छन् । धेरै दम्पती बच्चा एडप्ट गर्न कुरिरहेका छन् । यस्तो गर्भबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीले पाउन सक्ने कानुन बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने हो,” डा. सुवेदीले सुझाव दिए ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ ले २८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको भए पनि ऐन जारी भएको सात वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन, जसको कारण चिकित्सकहरूको विरोध रहेको बताइन्छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीका अनुसार एकरूपता दिनका लागि यो प्रस्ताव राखिएको हो । खत्रीले यो प्रस्तावमा विज्ञबाट थप राय आएमा संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् ।