पूर्णपुष्टि, माघ १६ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी दुवै सुरक्षा निकायसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सरकारले पदावधि र उमेर हदबाट मात्रै अवकाश हुने प्रावधानसहित दुवै प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मंगलबार दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ६० वर्ष र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ । अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि ३ वर्ष र उमेर ५९ वर्ष तथा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदावधि ५ वर्ष र उमेर ५९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष तथा सहायक निरीक्षक र नायब निरीक्षकको १८ वर्ष कायम गरिएको छ । नयाँ विधेयकले महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समितिले महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीलाई पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दा २० प्रतिशत कोटा प्रदेश प्रहरी सेवाका लागि छुट्याइएको छ । यो विधेयक आगामी माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।