पूर्णपुष्टि सम्वाददाता
उदयपुर, भदौ २४ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेको छ । सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पत्रकारले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको भए तथ्यका आधारमा खण्डन गर्नुपर्ने भन्दै सत्ताको शक्ति देखाएर पत्रकारलाई चेतावनी दिने कार्य स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टरले सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानबाट श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण ढंगले निष्कासन गरिएको भन्दै तत्काल ससम्मान र निशर्त पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ। गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट भइरहेको निष्कासन तथा मनोवैज्ञानिक दबाब रोक्न पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन प्रेस सेन्टरले माग गरेको छ। विज्ञापनको रकम सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व र पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै कटौतीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचित पार्न सक्ने सेन्टरको भनाइ छ।
चरम आर्थिक संकटमा रहेका सञ्चारमाध्यममाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले गरेको सेवा शुल्क वृद्धि पनि फिर्ता लिन प्रेस सेन्टरले माग गरेको छ।
यसैगरी, रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पत्रकार, पत्रकारका परिवार तथा सञ्चार संस्थालाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सञ्चारमाध्यममा क्षति पुगेको तथा केही पत्रकार सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै प्रभावितको उद्धार र राहतमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सेन्टरले जनाएको छ।
प्रेस सेन्टरले गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमनमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, भदौ २४ गते पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सरकारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेप, श्रमजीवी पत्रकारको निष्कासन, लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती तथा बाढी प्रभावित पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई राहत दिनुपर्ने मागमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रेससम्बन्धी संघ–संस्थाको संयुक्त दबाबमूलक आन्दोलन आवश्यक रहेको प्रेस सेन्टरले जनाएको छ। सेन्टरले संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्बन्धित प्रेस संघ–संस्था तथा सरोकारवालालाई समेत अपील गरेको छ।