पूर्णपुष्टि, असार २१।
बैंक तथा वित्तिय संस्था र विमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले आन्दोलनस्वरुप गाईघाटमा आज प्रदर्शन गरेका छन् । गाईघाटको विपिचौकबाट बजारमा र्याली प्रदर्शन गरेका उनीहरुले लोकतान्त्रिक चौकसमा समापन गरे । कालो ब्यानरसहित र्यालीमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले असारभित्र आवद्ध हुन दबाब दिएपछि आन्दोलित भएको सिद्धार्थ बैंक शाखा गाईघाटका शाखा मेनेजर सुनिल पोखरेलले बताए ।
आफूहरुको खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित छन् । कोषमा आवद्ध हुन नचाहँेको कारण पत्ता लगाउन भन्दै कालो ब्यानर देखाएर आन्दोलित छन् । कोषले सूचना नै निकालेर असारभित्र आवद्ध हुन भनेको छ ।
प्रदर्शनमा गाईघाटस्थित विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र विमा कम्पनी शाखाहरुको सहभागिता रह्यो । यसमा सरकारी बैंकहरुका कर्मचारीहरुको पनि एक्याबद्धता रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आफूहरुलाई जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन खोजे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
ब्यवस्था सहज बनाए मात्र कोषमा जाने तर जबरजस्ती गरे कडा आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । कोषमा आफुहरुको सामाजिक सुरक्षा नदेखेका उनीहरुलाई पहिले विश्वस्त बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आन्दोलनसंगै उनीहरुले विभिन्न माग राखेका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधान संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४९३० मा कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा–सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुअघिको सञ्चय कोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा नै समेट्नुपर्ने । दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ ले सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख गरेका व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताका लागि पनि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम परिवार वा इच्छाएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग रहेका छन्
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं।३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने, योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चय कोष बापतको रकम निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार पारिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने समेतका माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करीब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।