Sunday, June 28News That Matters

भूमि फिर्तासँगै लिम्पियाधुरामा सुरक्षा र विकास पुग्ने : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली

पूर्णपुष्टि, जेठ २७ गते ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकासका काम भूमि फिर्ता भएपछि सुरु गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रि ज्ञवालीले भूभाग फिर्ता भएपछि त्यसक्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी कामहरु अघि बढ्ने बताउनुभएको हो ।

आगामी वर्षसम्ममा आफ्नै भूभाग आउन भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो । सीमा समस्याबारे भारत र चीनबीच वार्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच पनि छिट्टै वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।

‘त्यस्तो तनावको बीचमा चीनसँग वार्ता हुन्छ भने नेपालसँग नहनुपर्ने कारण छैन । ताकेता गरिरहेका छौं । त्यसकारण अन्य विकल्पमा सोच बनाइरहेका छैनौं । त्यो जरुरी पनि छैन । हामीले अतिरिक्त भूभाग खोजेका होइनौं । हामीले पराजित भएर सुगौली सन्धिले भनेको काली नदी सीमा हो भनेका छौं ।’ उहाले भन्नुभयो ।

सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको काम सँगैसँगै अघि बढाइएको जानकारी दिनुहुदै नेपाल–भारत सीमानामा रहेका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूपले काम गरिरहेको मन्त्रि ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

नेपाल भारत सीमामा पहिचान भएका ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भमध्ये २ हजार ३५ निर्माण भएको, १६ सय ९८ मर्मत भएको र अरु मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने काममा सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले विदेशस्थित दूतावास खारेज नहुने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले अमेरिका, चीन र भारतमा मात्रै दुतावास राखेर अन्यत्र खारेज गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि दूतावास खारेज गरेर त्यसको पैसा एमसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको परियोजनामा खर्च गर्न सुझाव दिएका थिए ।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्न भयो, ‘दूतावासहरुले काम गरिरहेका छन् । सम्बन्ध बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । खुम्चिएर काठमाडौं खाल्डोमा मात्रै बस्ने हो भने बेग्लै कुरा । बाहिर पनि संसार छ भन्ने हो भने पखेटा, कान चाहिएलान्, ती भनेको दूतावास हो ।’

पहिलो चरणमा कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेका २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने मन्त्रि ज्ञवालीले बताउनुभयो ।