
पूर्णपुष्टि, फागुन ५ । संसदमा एकैसाथ दर्ता भएका दुई महत्वपूर्ण विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार विधेयक पारित हुने क्रममा रहँदा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक भने राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको छ । यी दुवै विधेयक २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा दर्ता भएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैतमा पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेका दुवै विधेयकमाथि २०८० भदौमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएका विधेयकमध्ये भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक मात्र अघि बढेको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले चालू अधिवेशनमै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक पनि अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयक रोकिनुको कारण सोधेपछि खतिवडाले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । आगामी सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट भ्रष्टाचार विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तर अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा भने समितिमा अझै छलफल हुन सकेको छैन ।