पूर्णपुष्टि, साउन ९ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एकल महिला अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लागेका बाँकेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गरेका छन्। यो नियुक्तिले व्यापक विरोध र आलोचना निम्त्याएको छ।
बाँकेकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप कुर्मीमाथि छ। महिला अधिकार मञ्चले मन्त्री कुर्मीलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गरेको छ। मञ्चकी इन्चार्ज रुवी खानले गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा पीडित पक्षलाई थप पीडा हुने बताइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले मन्त्री कुर्मीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए। २०७५ सालमा हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने काममा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले २०७८ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तिहरु सम्लग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो। कुर्मी नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन्। यसअघिको सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरे पनि अहिले कुर्मीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको आरोप लागेको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले निर्मलाको न्यायका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए। तर राजनीतिक पहुँचका भरमा कुर्मी कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए। अधिकारकर्मीहरूले कुर्मीलाई निलम्बन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।