पूर्णपुष्टि, असार २१ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आएपछि यो विवाद अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलामा दुवैको राय बाझिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार आइतबारसम्म यस मुद्दामा पूर्ण इजलासमा पेसी तोक्नेगरी प्रक्रिया पूरा गरिने छ। सर्वोच्चमा हरेक बिहीबार पूर्ण इजलास गठन गर्ने अभ्यास रहेकाले आगामी बिहीबार वा त्यसपछिको कुनै बिहीबार यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना छ। पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीश रहने छन्। यसअघि सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशहरू मल्ल र सुवेदी भने अब यस मुद्दामा सामेल हुन मिल्दैन। हाल सर्वोच्चमा १७ न्यायाधीशमध्ये १५ जनाले यो मुद्दा हेर्न मिल्ने अवस्था छ।
पूर्ण इजलासले निलम्बन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे मात्र निर्णय दिने छ। संयुक्त इजलासले गरेका अन्य निर्णयहरू जस्तै स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने, सहकारी ठगी मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने लगायतका विषयमा भने परिवर्तन हुने छैन। यस मुद्दाको निर्णय कहिले आउँछ भन्ने यकिन मिति तोक्न नसकिए पनि लिखित जवाफ पेस भइसकेको र संयुक्त इजलासमा रायबाझी भएका कारण धेरै ढिलो नहुने अदालतको अनुमान छ। पूर्ण इजलासको निर्णयमा बहुमत राय मान्य हुनेछ, जसले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।