Tuesday, January 14News That Matters

श्रमजिवि पत्रकार ऐन बारे माथिकाले र जिल्लाकाले के के भने त ?

पूर्णपुष्टि/उदयपुर, फागुन २३ गते

-न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरको संयोजनमा बुधबार उदयपुरको गाईघाटमा श्रमजिवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष महेन्द्र विष्टको विशेष उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा श्रमजिवि पत्रकार ऐनको महत्व र कार्यन्वयको बारेमा अन्तरक्रिया भएको थियो । साथै उदयपुर जिल्लाका सञ्चारमाध्यम तथा जिल्लामा रहेर कार्यरत श्रमजिवि पत्रकारहरुको अवस्था तथा पारिश्रमिक उपलब्धताको बारेमा विशेष छलफल भएको थियो ।

समितिका अध्यक्ष पराजुलीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै श्रमजिवि पत्रकारका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्धतामा जोड दिइएको बताउनुभयो । पारिश्रमिक लिने र दिने दुबैखाले पत्रकारहरुले ऐनलाई एउटै दृष्टिबाट हेरिदिन आग्रह गर्दै उहाँले मोफसलका सञ्चारमाध्यमहरुले जनशक्ति धेरै राख्नुको सट्टा थोरै राख्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनतर्फ लाग्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । नयाँ पत्रकारलाई पत्रकारिताको अवस्था, काम, कर्तव्य बारे प्रष्ट जानकारी दिन सबैको कर्तब्य र दायित्व हो भन्दै क्षमतावान पत्रकार बन्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको पैसा अहिलेको तरिकाले मालिक मात्रलाई भएको र श्रमजिवि पत्रकारसम्म नपुगेको आशंकाका कारण अव कुनै रचनात्मक ढंले वितरण गर्ने हो की भन्ने बहसमा लागिरहेको पनि जानकारी निुभयो ।
भन्दै कार्यन्वयनमा देखिएको अहिलेको चुनौतीलाई हल गर्न सल्लाहसुझाव माग्नुभएको थियो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्टले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको संस्थागत विकासमा स्वयम् प्रकाशक र स्थानीय सरकार र राज्यले नै जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तीन वटै तहका समानुपातिक विज्ञापन वितरणको नीति लागू गरेमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम सशक्त हुने बताउनुभयो । मिडियामा टिक्न मुख्य गरी लगानी, प्रविधि र जनशक्ति अपरिहार्य रहको भन्दै लगानीले भन्दा सक्षम जनशक्तिले मिडिया राम्रो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले ठूला मिडियालाई खुल्ला प्रतिष्पर्धामा छाडिदिनुपर्ने र मोफसलका लागि भने स्थानीय तहको विकासका लागि पनि संस्थागत विकास गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्ट्रीन्जरको अर्थ बुझाईमा कमि देखिएको भन्दै उसले प्रतिसमाचार रकम तोकिएको हुने र समाचार लेख्न सबै मिडियामा स्वतन्त्र रहने बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कौशल चेम्जोङले जनसम्म सित्तैमा काम गर्ने पत्रकारहरु रहन्छन्, तवसम्म श्रमजिवि पत्रकार ऐन कार्यन्वयनमा चुनौतीले रहने बताउनुभयो । अहिले काँही काम नलागेको मान्छे पत्रकारितामा आउने गरेको अहिलेको अवस्थालाई इंगित गर्दै नाम मात्रको पत्रकारिता गर्नेको भिड अन्त्य नभएसम्म पनि चुनौती कायम रहने बताउनुभयो । काठमाडौं रहेका पत्रकारहरुको हालीमुहाली र मोफसलका पहुँचबाहिर हुने पुरानो अवस्था अझै कायम रहिरहेको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रिका निकाल्ने कामलाई धन्दा र व्यापारको रुपमा गर्नेहरुका कारण पनि चुनौती बढेको भन्दै सहि पत्रकारिता, व्यवसायिक र मर्यादित पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले उदयपुरको अवस्थालाई दर्शाउदै विभिन्न सुझावहरुसमेत राखेका थिए । प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रिय सदस्य भक्तिविलास पोखरेलले २५ वर्षदेखिको स्ट्रिन्जरको रुपमा काम गरेर अझै पनि त्यति अवस्थामा रहनु परेको अवस्था सुनाउदै ऐन मन्त्रीको भाषणमात्र बनेको बताउनुभयो । उहाँले प्रेस कार्डको दुरुपयोगलाई पनि कडाइका साथ रोख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियन, उदयपुरका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले श्रमजिवि पत्रकार ऐन सबैभन्दा पहिले सरकारी मिडियाहरुले नै लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “सरकार आफै नियम तोक्छ, आफै लागू गर्दैन ।” सरकार सञ्चार माध्यमहरु गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारले ऐन बमोजिम पारिश्रमिक नपाएको कुरालाई इंगित गर्दै पोखरेलले भने । स्थानीय तहबाट स्थानीय सञ्चार माध्यमको सहयोगका लागि वातावरण वनाउनुपर्ने र बर्गिकृत पत्रपत्रिकालाई सुविधा थप्नुपर्ने बताउदै, स्थानीय सञ्चामाध्यमको विकासले मात्र श्रमजिवि पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यन्वयन हुन सम्भव हुने बताउनुभयो ।

संघीय प्रेस युनियन उदयपुरका अध्यक्ष नेत्रकुमार सुनुवार (सञ्चार किराती)ले प्रेस काउन्सिलबाट राजनीतिक आस्थागतरुपले पत्रपत्रिका बर्गिकरण गर्न नहुने टिप्पणी गरे । “सञ्चारमन्त्री रहेको पार्टी नजिकका पत्रकार र पत्रिकाको क वर्ग र अरुको ख वर्ग हुने गरेको भन्दै त्यस्ता कुरालाई रोक्नुपर्ने बताए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष मधुकर थापाले स्थानीय सरकारको हरेक बजेटमा केही प्रतिशत मिडियाका लागि छुट्याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बाउनुभयो ।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रिय सदस्य हरीकुमार राईले स्थानीय मिडिया टिकाउन मुस्किल परिरहेको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा बृद्धि गर्न आवश्यकता औल्याउनुभयो । स्थानीयस्तरमा रहेका विज्ञापनहरु निकटतम् पत्रकार र पत्रिकाले मात्र पाउने गलत परिपाटीको अन्त्य हनुपर्ने पनि उहाँले ताउनुभयो ।

फोनिजका केन्द्रिय सदस्य यमन दनुवारले श्रमजिवि पत्रकार ऐन कार्यन्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताउनुभयो । पत्रकार विश्वराज तामाङले समानुपातिक विज्ञापन वितरणलाई लागू गर्नपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघ शाखा उदयपुरको उपाध्यक्ष भोटराज राईको स्वागत मन्तब्य, सचिव पर्शुराम थापाको सञ्चालन रहेको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै शाखा अध्यक्ष भरत खड्काले मिडियाहरुलाई संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहसंग कुरा बढाएको बताउनुभयो । राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले मिडियाहरुले पनि जनशक्ति, जगानी जस्ता कुराको आधारभूत मापदण्ड पुरा गरेर चलाउन आवश्यक रहेको, जसले श्रमजिवि पत्रकार ऐन लागू गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक रुपमा नक्कली पत्रकारहरुको भिड देखाएर सदस्यता लिन खोजेको बताउनुभयो । त्यसरी पत्रकार महासंघमा आएको आवेदनलाई छानविन गरेर मात्र सिफारिस गरिने बताउनुभयो ।