पूर्णपुष्टि, माघ १६ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकका केही प्रावधानहरू संविधानप्रदत्त मौलिक हक विपरीत रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक भए पनि नियमनका नाममा प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक जस्ता मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी कानुन बनाउन नहुने बताइएको छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखिएको छ । साथै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी कसुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महासङ्घका महासचिव आशिष गुरागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको भावना विपरीत रहेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ । अहिलेकै प्रावधान यथावत राखेर विधेयक अगाडि बढाइए आन्दोलन र संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।