पूर्णपुष्टि, माघ १७ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयकको विभिन्न प्रावधानहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार विधेयकमा समाविष्ट प्रावधानहरूले नागरिकको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुर्याउने देखिन्छ । विशेषगरी विधेयकको परिभाषा खण्डमा प्रयोग गरिएको अमूर्त भाषा र फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालका प्रावधानहरू संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लेखित विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत रहेको केन्द्रको ठहर छ ।
सरकारले विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि पनि करिब एक हप्तासम्म गोप्य राखेको विषयलाई लिएर पनि प्रेस सेन्टरले आपत्ति जनाएको छ । केन्द्रले यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । यदि माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै केन्द्रले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त संवैधानिक अधिकारहरूको रक्षाका लागि सशक्त आवाज उठाएको छ ।
