Tuesday, April 21News That Matters

सार्वजनिक सवारी सञ्चालन निर्देशिका तयारी हुँदै

पूर्णपुष्टि, जेठ २७ गते । 

कोरोनाको लकडाउनमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारी थालेको छ । सरकारले लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउने तयारी गरेसँगै विभागले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि निर्देशिका तर्जुमाको तयारी थालेको हो ।

नयाँ निर्देशिका कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण गरिएको विभागले जनाएको छ । निर्देशिकामा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने सवालमा प्राविधिक मापदण्ड बनाईएको छ । यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कुरा नै प्रमुख रहेको भएपनि सरकारबाट सार्वजनिक सवारी खुला गर्ने कुरा नआउँदा पनि आफ्नो तयारी गरेको जनाईएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरेको खण्डमा कसरी सुरक्षित रहेर काम गर्ने भन्ने सवालका तयारी थालिएको जनाईएको छ ।

लकडाउनमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नुपरे सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जसमा पहिला जस्तै सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने छैन । मास्क, पन्जा तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नु पर्ने छ । निश्चित स्थानबाट मात्रै यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गर्नु पर्ने छ ।

पहिलाको तुलनामा आधा यात्रु राख्ने भएपछि खर्चसमेत नउठ्ने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने वा व्यवसायीलाई अनुदान दिनुपर्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ ।

विभागले भाडा उठाउनमा पनि सकभर विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग गर्ने नभए बाकसमा खसाल्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यात्रुपिच्छे भाडा उठाउन जाँदा सुरक्षित नभइने विभागले जनाएको छ ।

कस्तो मोडालिटीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको यकिन भएको छैन । कुनै क्षेत्र तोकेर पनि सञ्चालन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । तर सरकारले खुला गरेपछि त्यहीअनुसार निर्देशिका पारित गरी कार्यान्वयन गरिने जनाईएको छ ।

कडाउनले मर्कामा परेको व्यवसायीलाई आधा यात्रु बोकेर हिँड्दा झनै समस्या हुने र दैनिक खर्च समेन नउठ्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो कुरा भए पनि सरकारले भाडा वृद्धि नगरी वा कुनै अनुदानको व्यवस्था नगरी यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने महासंघको दावी छ ।