पूर्णपुष्टि, चैत्र ३१ । सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि सिमेन्ट र फलामे छड (डन्डी) मा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने र बिक्रेताले बिक्री मूल्य राख्ने सहमति भएको छ ।
विभागले यसअघि चैत १४ गते सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेभित्र सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीहरू एमआरपी राख्न पछि हटेका थिए । अहिले उद्योगीहरू फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारीमा जुटेका छन् । सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले वैशाख १ गतेदेखि सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारी भइरहेको बताए ।
‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने लगभग सकिएको छ । अब वैशाख १ गतेदेखि सबैले राख्छन्,’ उनले भने, ‘सोही दिनदेखि बजारमा पठाउने सिमेन्टमा प्राइस राखेर पठाउँछौँ ।’ यस्तै डन्डी उद्योगीले पनि फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारी गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले शुक्रबार मात्रै डन्डी उद्योगीले विभागमा आएर के –कसरी राख्ने भन्नेबारे जानकारी लिएका बताए ।
एमआरपी राख्ने व्यवस्थाले वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता आउने र बजारमा हुने चोरी पैठारी तथा कालोबजारी नियन्त्रण हुने विभागको अपेक्षा छ । यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उद्योगी तथा व्यवसायीले जथाभावी रूपमा एमआरपी राख्नाले उपभोक्ता मर्कामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार एमआरपी नराखी बजारमा पठाएको फेला परेमा कारबाही गरिनेछ । उनले उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर एमआरपी अनिवार्य गरिएको दाबी गर्दै लागत मूल्यअनुसार नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि जथाभावी राखिएको पाइएमा मूल्य विश्लेषण गर्न सकिने बताएका छन् ।