पूर्णपुष्टि, असोज १३
राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यि आयोजनाको प्रारम्भिक प्राविधिक काम सकिएको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक काम सकिए लगतै बाँध निर्माण गरिने सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा जग्गाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
सुनकोशी नदीमा १२ मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्दा प्रभावित हुने डुवान क्षेत्र खाल्टे र सित्तलपाटीको १० हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिन मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँध निर्माण गरिदा सुनकोशी गाँउपालिका–६ र ७ मा गरी १ सय ७० कित्ता जमिन डुवानमा पर्ने आयोजनाको फिल्ड सम्पर्क कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएको छ । समितिले चाँडै नै जग्गाको मुआब्ज निधारण गर्ने जनाईएको छ ।
आयोजना अन्तर्गत विद्युत उत्पादनका लागि पावरहाउस निर्माण गर्न कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारमा गत बर्ष नै ७५ जना स्थानीय व्यक्तिको आठ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा बितरण गरि केको आयोजनाले जनाएको छ । कुसुमटारमा जग्गा अधिग्रहणको क्रममा १७ घर परिवार पूर्ण रुपमा बिस्थापित हुने जनाएको छ ।
१३.१ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत प्रतिसेकेण्ड ६७ क्युसेक सुनकोशीको पानी कुसुमटार स्थित मरिणखोलामा खसालीने छ । त्यहाँ ६६ मिटर हेटडबाट पानी झारेर साँढे २८.६२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत ३७.२ डबल सर्किट प्रशारण लाईन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिड अन्तर्गत ढल्केबरमा सबस्टेशनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको मुख्य संरचनाले सिन्धुलीको सुनकोसी गाँउपालिका–६, रामेछापको खाँडादेवी गाँउपालिका–४ र मन्थली नगरपालिका–६ क्षेत्रभित्र समुन्द्री सतहदेखि ४ सय ७६ मिटर समतल र ३ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफल जलासयले ओगट्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा बीपी राजमार्ग नौ सय मिटर, खुर्कोट मन्थली सडक एक हजार १४ मिटर, एक हजार ५ सय ८८ मिटर ग्रामीण सडक, १.२७ किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाईन र दुई वटा झोलुङगेपुल डुबानमा पर्ने जनाईएको छ ।
सरकारले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्न चालु आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ सरकारले २ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि दुई अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको गत आवदेखि नै प्रारम्भिक काम शुरु भइसकेको छ । यो बर्षका लागि विनियोजित उक्त रकम सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतका काममा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै तराईका जिल्लामा बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा पु¥याउने छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न कूल ४६ अर्ब १९ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै बाँकी संरचना निर्माण गर्नका लागि झण्डै ३० अर्ब रुपियाँ लाग्ने जनाईएको छ । बाँधबाट निर्माण हुने जलाशयमा माछापालन गर्ने योजना समेत रहेको छ । डुबान क्षेत्रमा ९० प्रतिशत माझी जाति र ५ सय ३२ घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
