
पूर्णपुष्टि, माघ १४ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई सात वर्गमा विभाजन गरी नयाँ समपूरक अनुदान वितरण प्रणाली लागू गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमताको आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
यस अघि सबै स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका लागि ५०÷५० प्रतिशतको साझेदारीमा समपूरक अनुदान पाउँदै आएकोमा अब राजस्व स्रोतको आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कम आय भएका स्थानीय तहले बढी र धेरै आय भएकाले कम अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
उदयपुर जिल्लामा ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् भने रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत पाउनेछन् । त्यसैगरी बेलका नगरपालिकाले ५० प्रतिशत, चौदण्डीगढी र कटारी नगरपालिकाले ४० प्रतिशत र जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो त्रियुगा नगरपालिकाले भने मात्र ३० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्थाले त्रियुगा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा चुनौती थपिने देखिएको छ भने आर्थिक रूपमा कमजोर गाउँपालिकाहरूलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले साझेदारीमा निर्माण गर्न यो समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।