पूर्णपुष्टि, साउन १ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवैमा लक्ष्य भन्दा कम प्रगति हासिल गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ८०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
खर्चको विवरण हेर्दा चालु खर्च ८३.४३ प्रतिशत पुगेको छ भने पूँजीगत खर्च ६३.४७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। विकास बजेटमा उल्लेख्य कटौती भएको देखिन्छ, जहाँ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
राजस्व संकलनको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ। सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा केवल १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ। यस्तै, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत गरी कुल आम्दानी १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ, जसले गर्दा आम्दानी र खर्चबीच ३ खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको खाडल देखिएको छ।
यसैबीच, १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमा विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरक बजेट नल्याउने बताएका छन्, जसको अर्थ नयाँ सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्नेछ।