पूर्णपुष्टि, जेठ ७ । महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उदयपुरका आठ स्थानीय तहमा कुल ३१ करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा जिल्लाको स्थानीय तहको कारोबारको बजेटलाई लेखा परीक्षण गर्दा यो तथ्य देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको सबैभन्दा धेरै बेरुजु त्रियुगा नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम उदयपुरगढी गाउँपालिकामा देखिएको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा ३ अर्ब ४३ करोड ६ लाख ३६ हजार लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३.५९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन उदयपुरको सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रतिशत हो ।
कटारी नगरपालिकामा दुई अर्ब आठ करोड ७७ लाख पाँच हजारमा २.२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५८ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको छ । चौदण्डीगढी नगरपालिकामा एक अर्ब ९७ करोड ४६ लाख नौ हजारमा २.३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४० लाख ८ हजार बेरुजु रहेको छ ।
बेलका नगरपालिकामा एक अर्ब ७६ करोड दुई लाख २१ हजारमा २.३६ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड १७ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ । लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा ७० करोड १६ लाख ८५ हजारमा ३.४४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ४१ लाख ४३ हजार बेरुजु पाइएको छ, जुन गाउँपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिशत हो ।
ताप्ली गाउँपालिकामा ८५ करोड ९८ लाख ४३ हजारमा १.७८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५२ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको छ । रौतामाई गाउँपालिकामा एक अर्ब १७ करोड ३४ लाख ४८ हजारमा १.११ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३० लाख ७२ हजार बेरुजु रहेको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु उदयपुरगढी गाउँपालिकामा रहेको छ, जहाँ एक अर्ब ४२ करोड १२ लाख ६८ हजारमा केवल ०.८५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २१ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु भनेको भुक्तानी गर्दा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको वा अनियमितता गर्दा प्रक्रिया पुर्याउन नसकेको बजेट हो, अर्थात् नियमानुसार खर्च वा कारोबार नभएको प्रमाणित रकम हो ।